नीती आयोगाने केंंद्र सरकारला न्यायाधिकरण स्थापण्याची केली शिफारस

शेतीमालाचा दर ठरविण्यासाठी आता कायदेशीर न्यायाधिकरणाची स्थापना होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आला आहे .यावरून नीती आयोगाने केंद्र सरकारला न्यायाधिकरण (ट्रॅब्यूनल) स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. या शिफारसीनुसार शेतकी न्यायाधिकरण स्थापन झाले तर खऱ्या अर्थाने शेतकºयांचे प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच महाराष्ट्र कृषक हितवर्धक संघटनेचा सुमारे १७ वर्षांपासून सुरू असलेल्या लढ्यास खºया अर्थाने यश येईल, अशी माहिती उच्च न्यायालयातील अ‍ॅड. अजय तल्हार यांनी मंगळवारी (दि.२४ ) पत्र परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देनीती आयोगाने केंंद्र सरकारला न्यायाधिकरण स्थापण्याची केली शिफारस

औरंगाबाद: शेतीमालाचा दर ठरविण्यासाठी आता कायदेशीर न्यायाधिकरणाची स्थापना होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आला आहे .यावरून नीती आयोगाने केंद्र सरकारला न्यायाधिकरण (ट्रॅब्यूनल) स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.या शिफारसीनुसार शेतकी न्यायाधिकरण स्थापन झाले तर खऱ्या अर्थाने शेतकºयांचे प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच महाराष्ट्र कृषक हितवर्धक संघटनेचा सुमारे १७ वर्षांपासून सुरू असलेल्या लढ्यास खºया अर्थाने यश येईल, अशी माहिती उच्च न्यायालयातील अ‍ॅड. अजय तल्हार यांनी मंगळवारी (दि.२४ ) पत्र परिषदेत दिली.जळगाव जिल्ह्यातील कर्की येथील प्रकाश गंभीर महाजन यांनी महाराष्ट्र कृषक हितवर्धक संघटनेची (मुक्ताईनगर) स्थापना केली. या संघटनेने अ‍ॅड. तल्हार यांच्यामार्फत खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. त्यामध्ये केंद्र शासनाला शेतकºयांच्या शेतीमालाला योग्य दर निर्धारण करण्यासाठी (भारतीय संविधानाच्या परिच्छेद ३२३ ब अन्वये) शेतमाल मूल्य निर्धारण न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी विनंती केली. जेणेकरून शेतमालाचे मूल्य निर्धारण हे न्यायिक पद्धतीने केले जाईल व शेतकºयांच्या सर्व समस्यांचे निराकरण होईल.याचिकेमध्ये असेही निदर्शनास आणून दिले की, आतापर्यंत राज्य शासनाची समिती कृषी मालाचे भाव निर्धारित करून किमान उत्पादन खर्च अधिक १५ टक्के नफा मिळवत केंद्र शासनाकडे किमतीची शिफारस करते. आंतरराष्ट्रीय मूल्य विचारात घेऊन, किंमत ४० ते ५० टक्के कमी करून, शेतमालाची आधारभूत किंमत निश्चित करत असते. त्यामुळे उत्पन्न कमी व खर्च जास्त असा आतबट्ट्याचा व्यवहार होत असे. अर्थात त्यामुळे शेतकºयांना अंदाजे ३० ते ३५ टक्के तोटा होत होता.या जनहित याचिकेवर २० डिसेंबर २०१८ रोजी खंडपीठात सुनावणी झाली असता, केंद्र शासनाचे असिस्टंंट सॉलिसिटर जनरल यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, नीती आयोगाने सध्याच्या प्रचलित शेतमाल मूल्य निर्धारण समितीऐवजी शेतकरी न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे. जेणेकरून शेतमालाचे मूल्य निर्धारण हे न्यायिक पद्धतीने करता येईल. या शिफारसीमुळे याचिकाकर्ते यांच्या मागण्या केंद्र शासनाकडे विचारार्थ आहेत, असे सकृतदर्शनी न्यायालयाचे मत झाले. त्या आधारे उच्च न्यायालयाने सदरील जनहित याचिका निकाली काढली. जर केंद्र शासनाने योग्य वेळेत सदरील प्रकरणी पुढील कारवाई केली नाही, तर याचिकाकर्ते पुनश्च उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतील, अशी मुभा न्यायालयाने याचिकर्त्यास दिली आहे.