छत्रपती संभाजीनगर : देवगिरी किल्ल्यासमोरील वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी तसेच देवगिरी प्रवेशद्वार आणि किल्ल्याभोवतालची संरक्षक भिंत या ऐतिहासिक वारसास्थळांचे संवर्धन आणि जतन व्हावे यासाठी देवगिरी किल्ला ते खुलताबादपर्यंतच्या पर्यायी मार्गाचा ‘डीपीआर’ (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) एक महिन्यात सादर करण्याचे निवेदन राष्ट्रीय महामार्ग विभागातर्फे (एनएचएआय) खंडपीठात करण्यात आले.
त्यानुसार सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी गुरुवारी (दि. ७) राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला दिले. या सुमोटो जनहित याचिकेवर ५ जानेवारी २०२४ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. वेरूळ लेणी, घृष्णेश्वर मंदिर, भद्रा मारोती, जर जरी जर बक्ष दर्गा खुलताबाद, मालोजीराजे भोसले यांची गढी तसेच मराठवाड्याचे महाबळेश्वर असलेल्या महेशमाळ या थंड हवेच्या ठिकाणाकडे जाणाऱ्यांची मोठी वर्दळ असल्याने देवगिरी किल्ल्यासमोर वाहतूक कोंडी होते. अनेकवेळा तासन्तास वाहतूक खोळंबल्याने अपघाताचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. या संदर्भात प्रकाशित वृत्तांची दखल घेत खंडपीठाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली आहे. खंडपीठाने ॲड. नेहा कांबळे यांची ‘अमीकस क्यूरी’ म्हणून नेमणूक केली आहे.
यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी देवगिरी प्रवेशद्वाराला कुठलीही हानी न पोहोचता बाहेरून साडेतीन कि. मी. चा रस्ता बनविण्यासंबंधी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने खंडपीठाला माहिती दिली होती. त्यानंतर खंडपीठाने नवीन बायपाससाठी कालमर्यादा घालून दिली होती. नवीन पर्यायानुसार ६० टक्के जागा शासनाची असून केवळ ४० टक्के जागेचे अधिग्रहण करावे लागणार आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. त्यावरून पुढील ३० दिवसांत डीपीआर व त्यानंतरच्या १२० दिवसांत अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे व अधिग्रहणानंतरच्या ४५ दिवसांत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश देत खंडपीठाने रस्त्याच्या कामासाठी २७० दिवसांचा अवधी यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी १२ जुलै २०२३ रोजी दिला होता.याचिकेत राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे व केंद्र शासनातर्फे ॲड. भूषण कुलकर्णी काम पाहत आहेत.