नववर्षात शहराला नवीन योजनांची अपेक्षा

औरंगाबाद : नववर्षात शहराला ६२६ कोटी रुपयांचा निधी केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळेल. केंद्र शासनाच्या नवीन योजनेत औरंगाबाद मनपाचा क्रमांक लागेल, अशी अपेक्षा आयुक्त पी.एम. महाजन यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. येत्या आर्थिक वर्षातच निधी मिळेल. मनपाचा वर्ग ‘ड’मधून ‘क’मध्ये आला आहे. त्यामुळे अपेक्षा उंचावल्याचेही ते म्हणाले.
योजनेप्रकरणी २ माहिन्यांत मार्गदर्शक सूचना येतील. त्यानंतर किती निधी मिळणार हे कळेल. स्मार्ट सिटीच्या योजनेची अद्याप महिती आलेली नाही. पर्यटनाचे शहर असल्यामुळे योजनेत समावेश झाला पाहिजे किंवा स्वतंत्र योजना दिली पाहिजे. केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्याशी चर्चा करताना शहर आंतरराष्ट्रीय नकाशावर असल्यामुळे निधीची मागणी केली आहे. अजिंठा लेणी विकासासाठी निधी मिळतो; परंतु शहरातील इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी निधी मिळत नाही. शहरातील सुविधांसाठी निधी मिळावा, असे नायडू यांच्याशी चर्चा करताना सांगितले. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पैसा लागतो. त्यामुळे निधीची मागणी केली आहे.
माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने शहरविकासासाठी तयार केलेली जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना (जेएनएनयूआरएम), नगरोत्थान योजना मोदी सरकारने गुंडाळल्यामुळे औरंगाबादसारख्या अनेक शहरांतील इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटचे प्रस्ताव दुसऱ्या योजनेत टाकण्यात येणार आहेत. जेएनएनयूआरएमसाठी औरंगाबाद मनपा २००६ पासून प्रयत्न करीत आहे. नवीन योजनेसाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. १०० शहरांना स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित करण्याचा मोदी सरकारचा संकल्प आहे. जेएनएनयूआरएमचा लाभ घेण्यासाठी २००६ मध्ये औरंगाबाद मनपाने पहिला प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर केला. त्यामध्ये १५० हून अधिक त्रुटी निघाल्यानंतर प्रस्ताव २००९ पर्यंत रखडला. नंतर शहराचा समावेश नगरोत्थान योजनेत होण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. त्यातून शहराला ४६४ कोटींची भूमिगत गटार योजना मिळाली.