छत्रपती संभाजीनगर : नवीन पाणीपुरवठा योजनेत मोठी घडामोड समोर आली. योजनेवर काम करणाऱ्या यश कन्सल्टंट या प्रकल्प सल्लागार समितीने (पीएमसी) स्वत:हून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. संपूर्ण कर्मचाऱ्यांनाही पीएमसीने काढून घेतले. आतापर्यंत पीएमसीने ८ कोटींहून अधिक रक्कम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून घेतली. धक्कादायक बाब म्हणजे विशेष बाब म्हणूनही १ कोटींपर्यंत रक्कम घेतली.
नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा आढावा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून घेण्यात येत आहे. न्या. रवींद्र घुगे यांच्या न्यायालयाने शुक्रवारी योजनेचा आढावा घेतला. पुढील सुनावणी ३१ जानेवारी रोजी पुन्हा घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. न्यायालयाने यापूर्वीच पीएमसीची गरज आहे का, अशी विचारणा अधिकाऱ्यांना केली होती. अधिकाऱ्यांनीही आम्ही सक्षम असल्याचे म्हटले होते.
२७४० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेत पीएमसी म्हणून यश कन्सल्टंटची नेमणूक केली होती. १४३८ कोटी रुपयांच्या एका निविदेत ०.४७ टक्के दराने एजन्सीला काम दिले. कन्सल्टंटचे कर्मचारी मागील चार वर्षांपासून कामही करीत होते. चुकीच्या पद्धतीने बसविलेले व्हॉल्व्ह आणि जलवाहिनीवर रस्ता या दोन मुद्यांवर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांनी पीएमसीवर खापर फोडले. १५ जानेवारी रोजीच पीएमसीने स्वत:हून काम सोडत असल्याचे पत्र मजीप्रा अधिकाऱ्यांना दिले. दुसऱ्या दिवशी योजनेवरील सर्व कर्मचारीही परत बोलावून घेतले. मजीप्राने तातडीने दुसऱ्या एका पीएमसीची नियुक्ती केल्याची माहिती आहे.
आठ कोटी रुपये अदामजीप्राच्या अधिकाऱ्यांनी योजनेचे जेवढे काम झाले, त्यानुसार जीव्हीपीआर कंपनीला पैसे दिले.कंपनीला आतापर्यंत १३०० कोटी रुपये दिले. त्यानुसार पीएमसीला आठ कोटी रुपये देण्यात आले.स्पेशल रिलीफ म्हणून पीएमसीला एक कोटीपर्यंत रक्कम देण्यात आल्याची चर्चाही मजीप्रा कार्यालयात आहे.
स्पेशल रिलीफ कोणाला?योजनेचे काम करणाऱ्या कंपनीला स्पेशल रिलीफ म्हणून काही रक्कम देण्याची तरतूद आहे. पीएमसीला ही रक्कम कशी दिली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.