नवीन करप्रणालीचे त्रांगडे

वाळूज महानगर : राज्यभरात शासनाने ग्रामपंचायतींना भांडवली मूल्यावर कर आकारणी करण्याचे आदेश दिल्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या अडचणीत भर पडली असून, नवीन पद्धतीनुसार कर आकारणी करण्यासाठी नव्याने मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे कारखानदार व मालमत्ताधारकांना विलंबाने कर आकारणी बिलाचे वाटप सुरू असल्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या कर वसुलीला ब्रेक मिळाला आहे.
पूर्वी ग्रामपंचायती कारखानदार व मालमत्ताधारकांकडून क्षेत्रफळानुसार कर आकारणी करीत होत्या. यामुळे शहरालगत असलेल्या गावात व ग्रामीण परिसरातील गावातही एकसमान पद्धतीने वसुली होत होती. मात्र, शहरालगत असलेल्या गावातील व ग्रामीण परिसरातील जागा व मालमत्तेच्या दरात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्यामुळे जुनी पद्धत सदोष असल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
या पद्धतीचा फेरविचार करून सुधारित कर आकारणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला दिले होते. शासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी नवीन अधिसूचना जारी करून ग्रामपंचायतींना सुधारित प्रणालीनुसार कर आकारणी करण्याचे आदेश दिले. यानुसार आता इमारतीचे व खुल्या जागेचे भांडवली मूल्य निश्चित करण्यात येते.
भांडवली मूल्य निश्चित करताना क्षेत्रफळ, जमिनीचे वार्षिक मूल्यदर, बांधकामाच्या प्रकारानुसार कर वसुली, इमारतीचा घसारा व वापरानुसार भारांक या बाबी विचारात घेतात. प्रथम सहा महिन्यांत संपूर्ण कराचा भरणा करणाऱ्या खातेदारास ५ टक्के सवलत दिली जाणार असून वर्ष संपेपर्यंत ग्रामपंचायत कराचा भरणा न केल्यास ५ टक्के दंड आकारला जाईल.
पूर्वी ग्रामसभेत ठराव संमत करून ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी कारखानदार मालमत्ताधारकांकडून मनमानी पद्धतीने कर वसुली करीत असल्याचा आरोप होत होता. या प्रणालीत चुकीच्या पद्धतीने कर आकारणी करण्यावर निर्बंध आलेले आहेत.