नव्या महापौैर, उपमहापौैरांना करावा लागेल आव्हानांचा सामना

दत्ता थोरे , लातूर
लातूर नगरीच्या दुसऱ्या महापौैर पदाचा अख्तर शेख आणि उपमहापौैर पदाचा कैैलास कांबळे हे शनिवारी पदभार घेणार आहेत. पक्षनिष्ठेने मिळालेली पदे कष्टाने टिकवावी लागतात. पहिल्यांना मिळालेले मार्क दुसऱ्याने वाढवावे लागणार आहेत. लातूरकरांच्या नजरा या दोघांकडे लागल्या असून त्यांनाही आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.
लातूर मनपाची मुख्य अडचण म्हणजे आर्थिक घडी विस्कटलेली. उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी आणि खर्चाला हजार वाटा आहेत. एलबीटीबाबत सरकारचे धरसोडीचे धोरण आणि उत्पन्नाला नवे पर्याय न शोधण्याची भूमिका यामुळे मनपात खरा गोंधळ आहे. अधिकाऱ्यांवर अंकुश नाही. द्वितीय व तृतीय श्रेणीतील प्रत्येक अधिकारी कुणाच्या ना कुणाच्या तरी लग्यातला आहे. वर्षानुवर्षे काहीजण एकाच जागी ठाण मांडून आहेत. अदलाबदली केली तरी जागचे हलेनात. अशा धोंडांना त्यांच्या जागा दाखवाव्या लागतील. प्राधान्य द्यावे लागेल ते पाण्याला. कारण यांच्या निवडीनंतरचा उन्हाळा आतापासून जाणवू लागला आहे. लिंबोटीचा प्रस्ताव शाईपासून वेगळा व्हायला तयार नाही आणि भंडारवाडीला मुहूर्त नाही. आता पदभार घेतल्यापासून ठोस निर्णय घ्यावा लागेल. नाहीतर पदाधिकारी आणि श्रेष्ठी दोघांनाही बदनामीचा सामना करावा लागेल. हा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली काढायचा असेल तर मीटरपासून रेन हार्वेस्टिंगपर्यंत काही कडू-गोड निर्णय राबवावे लागणार आहेत. शहराला अनेक आजारांनी ग्रासले आहे. कचऱ्याचा पार नारु झालाय. डेंग्यूच्या उद्रेकात लातूरकर ‘झोपले’. किती दिवस कचऱ्याचे घोंगडे भिजत ठेवणार ? कुणाचे भले करा नाहीतर ? पण हा निर्णय निकाली निघायला हवा, ही जनसामान्यांची अपेक्षा आहे. घरात नाहीतर घरासमोर दिसणारा कचरा हा पदाधिकाऱ्यांचा ‘कचरा’ करतो आहे. कॅरीबॅग मुक्तीच्या आणि डेंग्युमुळे स्वच्छतेच्या रॅल्या निघाल्या. लोकांना सुधारणा पाहीजेत अन् मनपा लोकांना प्रबोधन देतेय. मनपाच्या शाळा, दवाखाने यांना तर सलाईनची गरज आहे. फेरीवाल्यांसाठी मनपाचे आतापर्यंतचे काम चांगले झालेय. अंतिम पुनर्वसनचा कळस बाकी आहे. नव्याने मंजूर झालेल्या महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान राज्यस्तर योजनेअंतर्गत १३३ कोटींच्या कामाला आता सुरुवात होईल. पुढचे भविष्य पाहून दर्जा वाढवावा लागेल. भंगार आणि डिझेल घोटाळ्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी दक्ष रहावे लागेल. झोन झालेत पण कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिक्षेत आहेत. आधीच्याच कर्मचाऱ्यांच्या पगारी नाहीत. नव्याचे कुठून देणार ? वाटा तर शोधाव्याच लागतील. महापौैर काय आणि उपमहापौैर काय दोघेही उपेक्षित घटकांतून पुढे आलेले आहेत. दोघांना मिळालेल्या पदांचा चांगला उपयोग करुन घ्यावा लागेल. पण उपयोगिता कामाशिवाय दिसणार नाही.
सभागृहालाही शिस्त हवी. अधिनियम, राजदंड, राजमुद्रा आता तरी व्हावी. जिथे - जिथे अद्याप नगरपरिषद शब्द आहे तो पुसला जावा. पालिकेत असांसदिय शब्दप्रयोग आणि गोंधळाने काला केला होता. मागचा काळ बरा होता म्हणायची पाळी किमान आता येऊ नये, एवढी काळजी नव्या महापौैर आणि उपमहापौैरांनी घ्यावी, अशी अपेक्षा जनतेची आहे.