बायपास भूसंपादनाला तूर्तास नकार

औरंगाबाद : दोन वर्षांपासून भिजत पडलेल्या सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया काही प्रमाणात मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. बायपासचा भाग वगळता जिल्ह्यातील उर्वरित भागात भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाने आजच्या बैठकीत दाखविली. त्यानुसार वाळूज येथील एएस क्लबपासून पुढे कन्नड औट्रम घाटापर्यंत महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी लगेचच भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
सोलापूर- धुळे राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी औरंगाबाद वगळता उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण होत आली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात मात्र, या प्रक्रियेला अद्याप सुरुवातही झालेली नाही. दोन वर्षांपासून ही प्रक्रिया रखडली आहे.
औरंगाबाद शहरातून जात असलेला हा महामार्ग शहराबाहेरून नेण्यात येणार आहे. त्यासाठी सातारा परिसरातून बायपास प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मात्र, हा बायपास आणखी दुरून म्हणजे बिडकीन परिसरातून नेण्याची सूचना विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल आणि जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी केली होती. त्याच कारणावरून गेल्या वर्षापासून ही प्रक्रिया रखडली होती.
हायवे अ‍ॅथॉरिटीने वाल्मी वगळता इतर सर्व म्हणजे मनपा, सिडको, रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदींचे नाहरकत प्रमाणपत्र मिळविले. वाल्मीने मात्र जागा देण्यास अजून मंजुरी दिलेली नाही. या सर्व कारणांमुळे हे काम रखडले आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनावर सातत्याने टीका होत होती. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी आज या विषयावर बैठक घेतली.
बैठकीला नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटीचे प्रकल्प संचालक यू. व्ही. चामरगोरे, भूसंपादन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी रिता मेत्रेवार यांची उपस्थिती होती. वाल्मीच्या जागेबाबत ठोस निर्णय झाल्यानंतर बायपाससाठीची भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली जाईल, त्यामुळे तूर्तास एएस क्लबपासून पुढे औट्रम घाटापर्यंत भूसंपादन होईल.
काम रखडल्यामुळे खर्चात वाढ
सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्गाचा बायपास ५२ किलोमीटरचा असणार आहे. त्यासाठी ५६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र, काम रखडल्यामुळे गेल्या वर्षात या कामाची किंमत बरीच वाढली आहे. अजूनही या बायपासच्या भूसंपादनाचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या कामाच्या खर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.