सामाजिक समन्यायासाठी जिल्हा नियोजनाची गरज

औरंगाबाद : लोकशाही शासन व्यवस्थेत समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत आर्थिक लाभ पोहोचले पाहिजेत. आपल्या देशात सामाजिक समन्याय व आर्थिक सुबत्तेकरिता अधिक प्रभावशाली जिल्हा नियोजनाची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. जे. एफ. पाटील यांनी केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ‘सेंटर विथ पोटेन्शियल फॉर एक्सलन्स’तर्फे दोनदिवसीय राष्ट्रीय ऑनलाइन चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग फॉर टॅपिंग डेव्हलपमेंट पोटेन्शियल’ या विषयावरील चर्चासत्राचे उद्‌घाटन गुरुवारी झाले. उद्‌घाटन सत्राच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून शिवाजी विद्यापीठातील प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. जे. एफ. पाटील होते. अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि समाजशास्त्र या तीन विभागांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम होत आहे. संयोजक डॉ. धनश्री महाजन, विभागप्रमुख डॉ. शुजा शाकेर, डॉ. सुनील नरवडे, डॉ. स्मिता अवचार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी त्यांनी बलवंतराय मेहता समितीपासून जिल्हा नियोजनाबाबतीतील संपूर्ण ऐतिहासिक आढावा मांडला. तसेच जिल्हा नियोजनाचे विविध पैलू, त्याचे महत्त्व आणि विविध राज्यांमधील त्याची अंमलबजावणी या बाबींमध्ये स्वानुभवावर आधारित वस्तुस्थितीचे कथन केले.

अध्यक्षीय समारोपात कुलगुरू यांनी मराठवाड्याच्या विकासविषयक क्षमतेबाबत आणि त्याच्याशी निगडित समस्यांबाबत वस्तुस्थितीची मांडणी केली. मराठवाड्यातील ७५ टक्के लोकसंख्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे शेती क्षेत्रावर अवलंबून असल्यामुळे त्याचा परिणाम दरडोई उत्पन्नावर होतो. मराठवाड्याच्या विकासासाठी या प्रदेशातील क्षमता ओळखण्याची गरज कुलगुरू डॉ. येवले यांनी अधोरेखित केली.

यावेळी केंद्राच्या सल्लागार समितीचे सदस्य डॉ. सर्जेराव ठोंबरे, डॉ. एस. टी. सांगळे, डॉ. स्मिता अवचार, प्रा. अशोक पवार आदी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन डॉ. शाकीर यांनी केले, तर त्यानंतरच्या शोधनिबंध वाचन सत्रांचे सूत्रसंचालन डॉ. कृतिका खंदारे यांनी केले.