औरंगाबाद : ‘शहरातील कचरा निर्मूलनाची जबाबदारी एकट्या महापालिकेची नसून, नागरिकांचा यामध्ये सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण नागरिकांनीच करायला हवे.’ असे मत औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. मनीष पितळे यांनी कचऱ्यासंदर्भातील याचिकांच्या सुनावणीत गुरुवारी (दि.२७) व्यक्त केले.
कचरा वर्गीकरणाबाबत महापालिकेने प्रसार माध्यमांद्वारे जनजागृती करणे आवश्यक आहे, यासाठी सेलिब्रिटीजची मदत घ्यावी, पथनाट्याचाही उपयोग करता येऊ शकेल. खंडपीठ वकील संघानेही यात सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली. कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि प्रक्रिया या संदर्भात महापालिकेने ज्या यंत्रणा उभारल्या आहेत, त्याच्या कामाची पाहणी, मजुरांची संख्या, होत असलेले काम आदींसंदर्भात सध्या देखरेख ठेवणाऱ्या समितीमध्ये याचिकाकर्त्याचाही समावेश करावा. १९ आॅक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. १०० टक्के कचऱ्याचे वर्गीकरण झाल्याशिवाय शासनाने दिलेल्या ९२ कोटी रुपयांचा वापर करता येणार नाही, असा शासन निर्णय असताना त्या निधीचाही वापर होतो आहे. तो थांबवावा, अशी याचिकाकर्त्यांची विनंती खंडपीठाने अमान्य केली.
पडेगाव, हर्सूल, कांचनवाडी आणि चिकलठाणा येथे वर्गीकरण न करताच महापालिका कचरा टाकत असल्याबद्दल आक्षेप घेणाऱ्या याचिका तसेच मूळ अवमान याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. कचऱ्याचे वर्गीकरण न करताच तो टाकला जात असल्याच्या आक्षेपांवर खंडपीठाने निर्देश दिले की, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त आणि घनकचरा व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख यांच्या समितीमध्ये याचिकाकर्त्यांचा समावेश करावा आणि त्यांनी कचरा प्रक्रिया केंद्राच्या पाहणीवेळी या सदस्यांना बरोबर न्यावे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. प्रज्ञा तळेकर आणि अॅड. वाघ, मूळ याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. देवदत्त पालोदकर, महापालिकेतर्फे अॅड. राजेंद्र देशमुख, तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे अॅड. उत्तम बोंदर यांनी काम पाहिले.