अण्णा भाऊ साठे महामंडळाच्या जवळपास सर्वच योजना ठप्प

स. सो. खंडाळकर

औरंगाबाद : ‘ही पृथ्वी शेषनागाच्या मस्तकावर तरली नसून श्रमिकांच्या तळहातावर तरली आहे’, असा संदेश देणाऱ्या साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांच्या नावावर चालणारे आर्थिक विकास महामंडळ जणू शेवटच्या घटका मोजत आहे. या महामंडळाच्या जवळपास सर्वच योजना गेल्या अनेक महिन्यांपासून बंद आहेत. जेमतेम दोन योजना रडतखढत चालू आहेत. त्यातच कोरोनाचा जबरदस्त फटका बसल्याने वसुलीचे प्रमाण तर कमालीचे घटले आहे.

मागच्या काही वर्षांपासून अगोदरच हे महामंडळ गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाने गाजत आहे. महामंडळाला मिळणारा शासकीय निधी आता जवळपास मिळतच नाही. या व मागच्याही शासनाचे धोरण हे महामंडळ चालावे, असे दिसत नसल्याचा आरोप विविध संस्था-संघटनांचे पदाधिकारी करीत आहेत.

विशेष केंद्रीय अर्थसाहाय्य योजना व बीजभांडवल योजना या दोनच योजना सुरू आहेत. औरंगाबादच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवनात औरंगाबाद, जालना, बीड आणि परभणी या चार जिल्ह्यांसाठी असलेल्या कार्यालयातील प्रादेशिक व्यवस्थापक के. बी. पवार यांनी सांगितले की, चारही जिल्ह्यांचे विशेष केंद्रीय अर्थसाहाय्य योजनेचे उद्दिष्ट अवघे ४०० व बीजभांडवल योजनेचे उद्दिष्ट १४० इतके आहे. केंद्रीय अर्थसाहाय्य योजनेसाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. ३० जुलैपर्यंत तीनशे अर्ज आले. दहा हजार रु. अनुदान वगळून बाकीची रक्कम बँकेचे कर्ज असते. या कर्जावर बँकेच्या दराप्रमाणे व्याज आकारणी होते. कर्जफेड ३६ ते ६० मासिक समान हप्त्यात करावी लागते.

चौकट.....................

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शिष्यवृत्ती योजना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्तीय विकास महामंडळ (एनएसएफडीसी) दिल्ली यांच्याकडील योजनेंतर्गत मुदत कर्ज योजना, लघुऋषण वित्त योजना, महिला समृध्दी योजना, महिला किसान योजना, शैक्षिणक कर्ज योजना बंद आहे. तसेच पात्र विद्यार्थ्यांना देशातील व परदेशातील शासनमान्य व अधिकृत संस्थांमार्फत अभियांत्रिकी, वास्तूविशारद, वैद्यकीय, फार्मसी, दंत चिकित्सक, कायदा यासारख्या शिक्षणासाठी होणारे कर्ज वितरण तसेच सीए, सीएस, आयसीडब्ल्यू यासारख्या शिक्षणासाठी होणारे कर्ज वितरणही बंद आहे.

११ जुलै १९८५ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या या महामंडळाच्या विविध योजनांचा मांग, मातंग, मिनी मादिग, मादिंग, दानखणी मातंग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मानग गारुडी, मांग गारुडी, मादगी व मादिगा यांना लाभ मिळत होता. आता तो जवळपास बंदच आहे.