राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ यंदा नाहीच

नजीर शेख , औरंगाबाद
येत्या जूनपासून (२०१५-१६) औरंगाबादेत राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ सुरू होणार नाही, हे आता निश्चित झाले आहे. सरकारची मराठवाड्याबाबतची पावले लक्षात घेता हे विद्यापीठ पुढील शैक्षणिक वर्षापासूनही (२०१६-१७) सुरू होते किंवा नाही, याबाबत शंकाच आहे.
राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाची मागणी ही मराठवाड्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे केली होती. स्वत: वकील असलेल्या विलासराव देशमुख यांनी हे विद्यापीठ औरंगाबाद येथे स्थापन करण्याबाबत निर्णयही घेतला. मात्र, त्यानंतर आधी मुंबई आणि नंतर नागपूर येथेही विधि विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने घेऊन या विषयाचे त्रांगडे केले. त्यामुळे प्रत्यक्षात २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होणारे हे विद्यापीठ २०१५-१६ लाही सुरू होणार नाही आणि पुढील शैक्षणिक वर्षाचाही भरवसा नाही, असे चित्र आहे. औरंगाबादेत विधि विद्यापीठ सुरू करण्याबाबत वाळूज परिसरात जागाही निश्चित करण्यात आली होती. यापूर्वीच्या सरकारमधील उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी २०१५-१६ पासून हे विद्यापीठ औरंगाबादेत सुरू होणार असल्याचे खात्रीपूर्वक सांगितले होते. विद्यापीठासाठी प्राथमिक स्तरावर औरंगाबादच्या शासकीय बी. एड. महाविद्यालय परिसरातील जागाही निश्चित झाल्याचे ते म्हणाले होते. मात्र, त्यांचे सरकार गेले आणि प्रक्रिया पुन्हा थंड बस्त्यात गेली. 1
देशभरातील चौदा राष्ट्रीय विद्यापीठांतर्गत प्रवेशासाठी होणारी ‘कॉमन लॉ अ‍ॅडमिशन टेस्ट’ (क्लॅट) ही १० मे रोजीच घेण्यात आली. त्यामध्ये राज्यातील कोणत्याही विधि विद्यापीठाचे नाव अंतर्भूत नव्हते. त्यामुळे यंदा जूनपासून औरंगाबादसह राज्यात विधि विद्यापीठ सुरू होऊ शकले नाही.
2 मागच्या शासन काळात इच्छाशक्ती नव्हती. आता या सरकारनेही मराठवाड्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. विधि विद्यापीठाची प्रवेश प्रक्रिया ही दरवर्षी जानेवारी महिन्यातच सुरू होते. त्यासाठी ‘क्लॅट’ मध्ये विद्यापीठाच्या नावाचा समावेश अंतर्भूत असावा लागतो. त्यामुळे आता सत्तेवर आलेल्या सरकारला विधि विद्यापीठ २०१६-१७ पासून सुरू करावयाचे झाल्यास सर्व प्रक्रिया ही डिसेंबरअखेर पूर्ण करावी लागेल.
3 मात्र, सरकारच्या कामाची गती आणि मराठवाड्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पाहता एवढ्या लवकर ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल याची औरंगाबादेतील विधि क्षेत्रातील तज्ज्ञांनाही खात्री नाही.