मागणी नसल्याने नांदूरमधमेश्वर कालव्याचे आवर्तन रद्द

वैजापूर : नांदूरमधमेश्वर कालव्यातून ५ एप्रिल रोजी सोडण्यात येणारे उन्हाळी आवर्तन मागणी नसल्याने रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पिके धोक्यात येणार आहेत.

कोपरगाव, वैजापूर व गंगापूर तालुक्यातील सिंचनासाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी उन्हाळी हंगामाचे पहिले पाणी आवर्तन ५ एप्रिल रोजी सोडण्याचे निश्चित झाले होते. त्यासाठी नांदूरमधमेश्वर कालवा विभागाने सिंचनासाठी शेतकऱ्यांकडून व पिण्याच्या पाण्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडून मागणी नोंदविण्याचे आवाहन केले होते. या कालव्यावर २६ वितरिका असून, दोन शाखा कालवे आहेत. ५ एप्रिल रोजी पाणी आवर्तन प्रस्तावित करण्यात आले होते. पाणीवापर संस्थेमार्फत शाखाधिकारी यांच्याकडे संबंधितांनी पाणी मागणी करणे आवश्यक होते. पाणीवापर संस्थानिहाय शाखा कार्यालयात मागणी आवश्यक होती. तसेच गाव तलाव, पाझर तलाव व कोल्हापुरी बंधारे पाणी पिण्यासाठी भरावयाचे असल्यास संबंधित यंत्रणेकडून मागणी नोंदवावी, असे आवाहन नांदूरमधमेश्वर कालवा विभागाने केले होते. मात्र एकाही शेतकरी अथवा यंत्रणेकडून मागणी न आल्याने शासकीय नियमानुसार हे आवर्तन रद्द करण्यात आले असल्याचे कार्यकारी अभियंता अनिल निंभोरे यांनी सांगितले. आवर्तनाच्या भरवशावर उभी केलेली भुसार व बारमाही पिके करपणार आहे. नांदूरमधमेश्वर कालवा व पाणीवापर संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्याचे दिसून येत आहे. नांमकाचे अधिकारी पाणीवापर संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यास तयार नाहीत. पाणीवापर संस्था कार्यरत असताना वसुलीचे काम नांमकाचे अधिकारीच करतात. मुख्य कालवा, शेततळे, डोंगळे व इतर माध्यमातून पाणी उचलल्यास त्याची वसुली अधिकारीच करतात. त्यातही बहुतांश अधिकारी पावती न देता हातावरच वसुली करतात. कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या शेतात कालव्याचे पाणी जात नाही. अनेक वर्षांपासूनचा हा प्रकल्प अद्यापही अपूर्णच असल्याने मागणी करूनही शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नाही. मागणी न करताच अनेक वर्षांपासून पाणी सोडण्यात येत असल्याने शेतकरी निश्चितपणे पाणी मिळते या भरवाशावर असतात. मात्र मागणीअभावी पाणी न सोडण्याचा निर्णय अचानक नांमकाने घेतल्याने शेतकऱ्यांची पिके करपणार असल्याने शेतकरी संतापले आहेत.

चौकट

पाणीवापर संस्था व अधिकाऱ्यांत समन्वयाचा अभाव

पाणीवापर संस्था व अधिकाऱ्यांत समन्वय नसल्याने मागणी कोणाकडे करावी, असा प्रश्न आहे. कार्यालयात न येता बाहेरगावाहून अधिकारी कामकाज करतात. शेतकऱ्यांशी उद्धटपणे वागतात. अधिकाऱ्यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास आंदोलन छेडले जाईल. असा इशारा शिवसेना विभागप्रमुख व लाभार्थी रमेश सावंत यांनी दिला आहे.