सर्वोच्च न्यायालयात मनपाचे नाव वगळले

औरंगाबाद : शहर विकास आराखड्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाने ५ आॅगस्ट रोजी दिलेल्या अंतिम आदेशाला स्थगिती द्यावी किंवा परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, या महापालिकेच्या विनंतीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि न्या. आदर्शकुमार गोयल यांनी खंडपीठाचे यासंदर्भातील अंतरिम स्थगनादेशच कायम राहतील, असे स्पष्ट करून याचिकांमधील राज्य शासनासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी १० जानेवारी २०१७ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
औरंगाबाद शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यासंदर्भात दहा विशेष अनुमती याचिका महापौरांच्या वतीने सादर करण्यात आल्या असून, कारभारी देवकाते आणि इतर यांनीही विशेष अनुमती याचिका सादर केली आहे.
या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी आज झाली. यावेळी गोविंद नवपुते आणि इतरांच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले की, महापालिकेच्या वतीने महापौरांनी सादर केलेल्या याचिका ‘मेटेंनेबल’ नाहीत. या मुद्यांवर झालेल्या युक्तिवादाअंती महापौरांच्या वकिलांनी सर्व याचिकांमधून औरंगाबाद महापालिकेचे याचिकाकर्ता म्हणून असलेले नाव काढून टाकण्याची विनंती केली. ती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व विशेष अनुमती याचिका केवळ महापौरांतर्फेच चालविल्या जातील.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ५ आॅगस्ट रोजी शासननियुक्त अधिकारी नेमण्याच्या आपल्या आदेशास मनपाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे याकरिता सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली होती.
४मात्र, मनपाने सर्वसाधारण सभेने प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखड्यावर आलेल्या आक्षेपांवर कोणताही अंतिम निर्णय घेऊ नये, तसेच प्रारूप विकास आराखड्यातील बदलांआधारे कोणतीही बांधकाम परवानगी देऊ नये, असे प्रतिबंधही मनपावर घातले होते.
४आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान या प्रकरणात राज्य शासनाचे काय म्हणणे आहे, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली असता, या प्रकरणात राज्य शासनाला अजून नोटीसच काढण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. यावर सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस काढण्याचे आदेश दिले. राज्य शासनाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांना नोटीस द्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आणि पुढील सुनावणी १० जानेवारी २०१७ रोजी ठेवली.