नियोजनच्या निधीला मागणीचे वावडे

हिंगोली : यंदा जिल्हा वार्षिक योजनेत सर्वसाधारणसाठी १0८ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र विविध विभागांना त्याची माहिती असूनही अद्याप निधीची मागणी करण्याचे नाव नाही. मुख्यमंत्री ग्रामसडक व स्वच्छता विभागाने मात्र मोठा निधी लागणार असल्याने मागणी केल्याने २१.४३ कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : यंदा जिल्हा वार्षिक योजनेत सर्वसाधारणसाठी १0८ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र विविध विभागांना त्याची माहिती असूनही अद्याप निधीची मागणी करण्याचे नाव नाही. मुख्यमंत्री ग्रामसडक व स्वच्छता विभागाने मात्र मोठा निधी लागणार असल्याने मागणी केल्याने २१.४३ कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे.
हिंगोली जिल्ह्याला वार्षिक योजनेत यंदा दहा ते बारा कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मंजूर झाला आहे. मात्र दरवर्षीप्रमाणेच यंदाही अनेक विभागांनी मंजूर झालेल्या निधीचे नियोजन सुरू केले नाही म्हणून की काय अद्याप नियोजन विभागाकडे मात्र मागणी केली नाही. यात दोन विभागांचा तेवढा अपवाद आहे. यात कोट्यवधीची कामे मंजूर व काही आधीच सुरू झालेली असल्याने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना विभागाने १३.६३ कोटींचा निधी मागितला होता. तो वितरित केला. तर सध्या जि.प.च्या स्वच्छता विभागाकडून शौचालय बांधकामांची कामे जोरात सुरू असल्याने या विभागाने ७.५0 कोटींचा निधी मागविला होता. तर ग्रामीण विकास विभागातर्फे प्रशिक्षणाच्या कार्यक्रमांसाठी ३0 लाखांची मागणी झाली.
कृषी व संलग्न सेवांसाठी ४३.९७ कोटींचा निधी मंजूर आहे. यात पीकसंवर्धनास ९.४५ कोटी, फलोत्पादन-६ लाख, मृद व जलसंधारण-२६.३४ कोटी, पशुसंवर्धन-२.४७ कोटी, मत्स्यव्यवसायास २२.५0 लाख, वने व वन्यजीवनासाठी ३.४३ कोटी, सहकार विभागास २ कोटी असा निधी मंजूर आहे. त्यापैकी १५.९७ कोटी प्राप्त झाले. मात्र या विभागांनी अजूनही निधीची मागणी केली नाही.
ग्रामविकास विभागात ग्रामीण रोजगारास ७७.२0 लाख मंजूर असून ३0 लाखांची मागणी झाली. सामूहिक विकासाच्या योजनांसाठी ३.५१ कोटी मंजूर असून मागणीच नाही. लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) ला ५.६५ कोटी तरतूद आली. तर परनियंत्रणास ३0 लाख आहेत. मात्र मागणीस नाही.
सामाजिक सेवांमध्ये तर २५.२१ कोटी मंजूर व प्राप्त आहेत. मात्र स्वच्छता विभागाशिवाय कोणीही निधी मागणी केली नाही. तर यात शिक्षण-२.८९ कोटी, क्रीडा व युवक कल्याण-८६ लाख, कला व संस्कृती-६ लाख, कामगार कल्याण-३३ लाख, तंत्र शिक्षण-७ लाख, महसूल व गृहनिर्माण ५ लाख, सार्वजनिक आरोग्य ४.३३ लाख, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १२.६९ लाख, नगरविकास-३.२0 लाख, मागासवर्गीयांचे कल्याण-२४ लाख, महिला व बालकल्याण-४८.९३ लाख अशी तरतूद आहे.
उर्जा विकासासाठी ३.0१ कोटी प्राप्त आहेत. निधीअभावी कामे ठप्प ठेवली जात असली तरीही महावितरण निधीची मागणी करायला तयार नाही. ग्रामीण व लघुउद्योगांसाठी ५0 लाख, रस्ते व पूल विकासासाठी १५ कोटी मंजूर असून प्राप्त ७.६0 कोटीच आहेत. इमारतींसाठी ४.६३ कोटी मंजूर असून प्राप्त ७.४४ कोटी आहेत.
यामध्ये कोट्यवधींचा निधी मिळणाºया मोठ्या यंत्रणाही सुस्तच राहात असल्याने ऐनवेळी त्याचे नियोजन व खर्च कसा होईल, याची काहीच चिंता नसते. पावसाळ्याच्या नावाखाली प्रशासकीय बाबीही पूर्ण केल्या जात नाहीत.