औरंगाबाद : महापालिकेने घरोघरी जाऊन कचरा संकलन व वाहतूक करण्यासाठी बंगळुरू येथील पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीची नियुक्ती केली. खासगी कंपनीची नियुक्ती केल्यानंतर महापालिकेची आर्थिक बचत होईल, असा दावा प्रशासनातर्फे करण्यात आला होता. हा दावा खोटा असल्याचे समोर आले आहे. मागील नऊ महिन्यांमध्ये कचरा संकलनावर १७ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. खाजगी कंपनी नियुक्त करण्यापूर्वी हा खर्च फक्त १० कोटी रुपये होता. कचऱ्याच्या नावावर महापालिकेची उधळण सुरूच असल्याचे समोर आले आहे.
कचऱ्यावरील खर्च नेमका कोठे वाढला याचे चिंतन महापालिका प्रशासन करायला तयार नाही. कचऱ्याच्या आड खाबुगिरी तर वाढली नाही? याचा शोधही प्रशासन घ्यायला तयार नाही. महापालिकेतर्फे घन कचरा व्यवस्थापनावर मागील वर्षापर्यंत ६० कोटी रुपये खर्च केले जात होते. खासगीकरण केल्यानंतर हा खर्च कमी होईल, असा दावा प्रशासनातर्फे करण्यात आला होता. खर्च कमी होण्याऐवजी वाढल्याचे समोर आले आहे. मुख्य लेखा परीक्षक दीपाराणी देवतराज यांनी महापालिकेच्या प्रमुख विभागांच्या खर्चाचा तपशील सादर केला आहे. त्यात कचरा संकलनासाठीचा खर्च १० कोटींवरून १७ कोटींवर गेल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. गतवर्षी १ फेब्रुवारी ते ३१ आॅक्टोबर २०१८ या काळात कचरा संकलनावर १० कोटी ८८ लाख ५१ हजार ७०३ रुपये खर्च झाले होते. आता फेब्रुवारी महिन्यापासून महापालिकेने पी. गोपीनाथ रेड्डी कंपनीमार्फत काम सुरू केले आहे. त्यामुळे खर्च तब्बल सात कोटींनी वाढला आहे. फेब्रुवारी ते आॅक्टोबर २०१९ या काळात १७ कोटी १९ लाख ५५ हजार ३८० रुपये खर्च झाल्याचे या अहवालात नमूद आहे. देवतराज यांनी या खर्चाचा तपशील महापौरांना सादर केला आहे.
प्रकल्पांवर ११ कोटींचा खर्चराज्य शासनाच्या अनुदानातून चिकलठाणा, कांचनवाडी, हर्सूल व पडेगाव येथे कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. पडेगाव वगळता तीन प्रकल्पांवर ११ कोटी ६० लाख ५१ हजार ७०८ रुपयांचा खर्च झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
खर्च आणखी वाढणारमनपा अ‍ॅक्टिव्हा या खाजगी कंपनीच्या सहकार्याने कचऱ्याचे संकलन, वाहतूक करीत होती. या कंपनीच्या रिक्षा बंद करण्यात आल्या. एकाच झोनमध्ये या कंपनीचे काम सुरू आहे. आठ झोनमध्ये बंगळुरू येथील कंपनी काम करीत आहे. भविष्यात कंपनीकडून खर्च आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.