महानगरपालिकेचे कामकाज ठप्प

परभणी: राज्यातील तीन महानगपालिकांसह २२५ नगरपालिकेतील कर्मचारी सोमवारपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी संपावर गेले आहेत. परभणी मनपातील कर्मचारीही या संपात सहभागी झाल्याने मनपाचे कामकाज दिवसभर ठप्प झाले होते.
वेतनासह कर्मचाऱ्यांच्या इतर अनेक प्रश्नांसाठी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद कर्मचरी संवर्ग अधिकारी संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला होता. परंतु शासनाने यावर कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे राज्यातील पालिका कर्मचाऱ्यांनी पहिल्या टप्प्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढले होते. या आंदोलनाचीही दखल घेतली गेली नाही, त्यामुळे १५ जुलैपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या आंदोलनात परभणी, लातूर आणि चंद्रपूर या महानगरपालिकेसह राज्यातील २२५ नगरपालिकांमधील कर्मचारी सहभागी झाल्याची माहिती कामगार नेते के. के. आंधळे यांनी दिली. हा संप संघटनेचे संस्थापक के. के. आंधळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच राज्याध्यक्ष विश्वनाथ घुगे व संघटनेचे सरचिटणीस रामेश्वर वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आला आहे.संपात ९० टक्के कर्मचारी सहभागी झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.(प्रतिनिधी)
सर्व कर्मचारी संपात सहभागी
परभणी शहर महानगरपालिकेतील सर्व कर्मचारी या संपात सहभागी झाल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले. आज सकाळपासूनच परभणी मनपाच्या आवारात टेंट टाकून कर्मचाऱ्यांनी संपाला सुरुवात केली. हा संप यशस्वीतेसाठी आनंद मोरे, राजन क्षीरसागर, मुक्तसीद खान, गणेश सुरवसे, चंद्रकांत पवार, भारसाकळे, अनुसयाबाई जोगदंड, आयुब खान, एस.एस. पालकर, लिंबाजी बनसोडे, मनोज तळेकर, राजू कामखेडे, राजू मोरे, डी.बी. देवकर, सतीश राऊत आदींनी परिश्रम घेतले.
अशा आहेत मागण्या
महानगरपालिका व नगरपालिका कर्मचाऱ्यांचे व सेवानिवृत्त कमचाऱ्यांच्या वेतनासाठी १०० टक्के अनुदान द्यावे, १० मार्च १९९३ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना विनाअट कायम सेवेत सामावून घ्यावे, अनुकंपाधारकांना सेवेत सामावून घ्यावे, १२ १४ वर्षांची कालबद्ध पदोन्नती कर्मचाऱ्यास लागू करावी, शासनाच्या निर्णयानुसार नगरपालिका संवर्गात समावेशन झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवाउपदान कोषागारात जमा करावे, नगरपालिका संवर्गात अतिरिक्त झालेल्या कर्मचायांना त्वरीत पदस्थापना देण्यात यावी, ३८ नगरपालिकांचे थकीत सहायक अनुदान फरकाची रक्कम त्वरीत वितरित करावी, परभणी महानगरपालिकेचे बंद केलेले सहायक अनुदान सुरू करावे, उपलोक आयुक्त यांना दिलेल्या निर्णयानुसार वेतन व सेवानिवृत्त वेतनासाठी १४.८लाख रुपयांचा प्रस्ताव मान्य करावा आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
कामकाज ठप्प
कर्मचाऱ्यांनी संपाला सुरुवात केल्यामुळे सोमवारी दिवसभर कुठलेही कामकाज झाले नाही. त्यामुळे नागरिकांची कामे खोळंबली. महत्त्वाचे प्रमाणपत्र, दाखले काढण्यासाठी मनपात येणाऱ्या नागरिकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले.