मनपाचे वाचले १२४ कोटी रुपये

महापालिकेने शहराचा संपूर्ण पाणीपुरवठा औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीकडे २४ महिने सोपविला होता. एका खाजगी कंपनीला शासकीय दराने वीज देता येणार नाही, अशी भूमिका वीज वितरण कंपनीने घेत मनपावर १२४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार लादला होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महापालिकेने शहराचा संपूर्ण पाणीपुरवठा औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीकडे २४ महिने सोपविला होता. एका खाजगी कंपनीला शासकीय दराने वीज देता येणार नाही, अशी भूमिका वीज वितरण कंपनीने घेत मनपावर १२४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार लादला होता. वीज कंपनीच्या या निर्णयाच्या विरोधात महापालिकेने वीज नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) धाव घेतली. आयोगाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिल्याची माहिती आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दिली.
जायकवाडीपासून औरंगाबाद शहरापर्यंत नवीन जलवाहिनी टाकणे, शहरात ४० पेक्षा अधिक नवीन जलकुंभ उभारणे, संपूर्ण पाणीपुरवठा चालविणे आदी कामांसाठी महापालिकेने पीपीपी मॉडेलवर औरंगाबाद युटिलिटी कंपनीला काम दिले होते. या कंपनीने २४ महिने काम केले. कंपनीने जेवढी वीज वापरली त्यावर वीज वितरण कंपनीने व्यावसायिक दर लावले. या निर्णयाच्या संदर्भात मनपाने एमईआरसीकडे धाव घेतली.
आयोगाने यासंदर्भात नुकताच निर्णय दिला असून, तो मनपाच्या बाजूने आहे. मनपाची बाजू आयोगाकडे मांडण्यासाठी कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहल यांनी प्रयत्न केल्याचे आयुक्त मुगळीकर यांनी सांगितले. मनपाची आर्थिक स्थिती अत्यंत खराब आहे. दर महिन्याला येणारे नियमित बिल भरणेही मनपाला कठीण आहे. पन्नास टक्केच मनपाकडून विजेचे बिल भरण्यात येते. त्यात अधिभार कमी झाल्याने प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.