महापालिकेने उच्च न्यायालयात दिले खोटे शपथपत्र !

गजानन दिवाण , औरंगाबाद
सलीम अली सरोवर नागरिकांना खुले करण्याआधी जैवविविधता समितीची मान्यता घेतल्याचे खोटे शपथपत्र महापालिकेने उच्च न्यायालयात दाखल केल्याची धक्कादायक माहिती ‘लोकमत’च्या हाती आली आहे. हाच मुद्दा घेऊन समितीचे काही सदस्य गुरुवारी होणाऱ्या बैठकीत राजीनामा देण्याची शक्यता आहे.
जैवविविधतेला बाधा निर्माण होईल, असे कुठलेही बांधकाम करू नये असे स्पष्ट आदेश असताना महापालिकेने २ जुलै रोजी सलीम अली सरोवर नागरिकांना खुले करून टाकले. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विचारणा करताच पालिकेने जैवविविधता समितीची परवानगी घेतल्याचे शपथपत्र सोमवारी दाखल केले. समितीने पालिकेला अशी कुठलीही परवानगी दिली नाही. समितीत असलेल्या तज्ज्ञांशी संपर्क साधल्यानंतर हे सत्य समोर आले आहे. समिती गठीत केल्यानंतर ४ मार्च रोजी एकमेव बैठक झाली. सदस्यांची तोंडओळख करून घेण्यासाठी ही बैठक असल्याचे आयुक्तांनी सुरूवातीलाच सांगितले. त्यानुसार ओळख झाली. काही सत्कार झाले. सलीम अली सरोवराचा ‘स’देखील उच्चारला गेला नाही, अशी माहिती या समितीचे सदस्य एकनाथ मुळे यांनी ‘लोकमत’ला दिली. त्या बैठकीचे पुढे कुठलेही मिनिटस् आम्हाला पाठविण्यात आले नाहीत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
याच समितीचे सदस्य सतीश पाटील यांनीही असा कुठलाही विषय ४ मार्चच्या बैठकीत झाला नसल्याचे स्पष्ट केले. दर महिन्याला या समितीची बैठक होणे अपेक्षित होते. मात्र मार्चनंतर एकही बैठक झाली नाही. उद्याच्या बैठकीत समितीने सरोवर खुले करण्याला मान्यता दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला जाईल. सरोवराचा अभ्यास करून तज्ज्ञांचा अहवाल मागवायला हवा. त्या अहवालाच्या आधारे समिती काय तो निर्णय घेईल, अशी आमची भूमिका असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यात कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
समितीचे आणखी एक सदस्य डॉ. शेख रमजान यांनीही ४ मार्चची बैठक केवळ ओळख करण्यापुरती मर्यादित होती, असे सांगितले. उद्याच्या बैठकीचे निमंत्रण त्यांना सायंकाळी पाचपर्यंत मिळाले नव्हते. आणखी एक सदस्य मिलिंद सरदेसाई यांच्याशी संपर्क साधला असता मला ऐनवेळी पालिकेने कळविल्याने त्या बैठकीला उपस्थित नव्हतो, असे त्यांनी सांगितले. तज्ज्ञांकडून अभ्यास करुन अहवाल आल्यानंतरच समिती निर्णय घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या समितीतील राजकीय सदस्यांशिवाय जवळपास सर्वच सदस्यांनी पालिकेच्या या खोट्या शपथपत्राला आक्षेप घेतला. न्यायालयात दिलेल्या खोट्या शपथपत्रावरुन सर्वजण अडचणीत येऊ शकतात. जे आम्ही मान्यच केले नाही, ते आमच्या नावे का खपविले जात आहे असा सवाल या सदस्यांनी उपस्थित केला. उद्याच्या बैठकीत पालिकेने दबावतंत्र वापरल्यास प्रसंगी राजीनामा देणार असल्याचे तीन सदस्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
आयुक्त मात्र शपथपत्रावर ठाम
पालिकेने न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल कसे केले या थेट प्रश्नावर पालिका आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांनी बैठकीच्या मिनिटस्मध्ये समितीने मान्यता दिल्याचा उल्लेख असल्याचे सांगितले. हे मिनिटस् समितीच्या कुठल्याच सदस्याला पाठविण्यात आले नाहीत.
कुठल्या अभ्यासाच्या आधारे समितीने परवानगी दिली, असा पश्न पुढील सुनावणीत न्यायालयाने उपस्थित केला तर पालिकेचा खोटारडेपणा आपोआप उघडा पडेल, अशी प्रतिक्रिया एका सदस्याने दिली.