वरिष्ठांच्या पाठबळामुळे अधिकारी बनले मुजोर

औरंगाबाद : वरिष्ठांच्या पाठबळामुळे अधिकारी मुजोर झाले आहेत. प्रत्येक वेळी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन वेळ मारून नेण्याची खेळी अधिकारी करीत आहेत. ते जर पदाधिकारी- सदस्यांना मूर्ख समजत असतील, तर त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी मग आमच्या पद्धतीने प्रयत्न करावे लागतील, असा इशारा सोमवारी जि. प. स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी दिला.
सोमवारी एकाच वेळी जि.प.च्या दोन स्थायी समितीच्या बैठका झाल्या. १४ जुलै रोजी तहकूब करण्यात आलेली बैठक सुरुवातीला घेण्यात आली. त्यानंतर नियमित स्थायी समितीची बैठक झाली. या बैठकीत सुरुवातीलाच रामदास पालोदकर यांनी सभागृहाला प्रश्न केला की, भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत हिशेब सादर न करणाऱ्या किती पाणीपुरवठा व स्वच्छता समित्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले. हा प्रश्न आपण मागच्या बैठकीत गंगापूर गटविकास अधिकाऱ्यांना विचारला होता. आजही त्यांना माझा हाच प्रश्न आहे. मात्र, सभागृहात गंगापूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी विश्वनाथ केळकर हे उपस्थित नव्हते. तेव्हा पालोदकर यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला की, आज बैठक होणार असल्याची माहिती गटविकास अधिकारी केळकर यांना होती. प्रश्नाचे उत्तर टाळण्यासाठी ते मुद्दाम गैरहजर राहिले. अशा अधिकाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. तेव्हा सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजूषा कापसे यांनी खुलासा केला की, नियमानुसार त्यांना अगोदर नोटीस बजवावी लागेल. त्यानंतरच त्यांच्यावर वेतन कपातीची कारवाई करता येईल. स्थायी समितीचे अध्यक्ष तथा जि. प. अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांनाही केळकर यांनी गैरहजर राहण्याबाबत पूर्वकल्पना दिली नव्हती. दरम्यान, केळकर यांनी सामान्य प्रशासन विभागात रजा सादर केल्याचा अर्ज सभागृहात सादर करण्यात आला. तो अर्ज पाहिल्यानंतर पालोदकर व दीपक राजपूत यांनी रजेच्या अर्जावर केळकर यांची ड्यूप्लिकेट स्वाक्षरी असल्याचा आरोप केला. त्यावर कापसे यांनी अर्ज हस्ताक्षर तज्ज्ञाकडे तपासणीसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेतला.