औरंगाबाद : दिल्ली-मुंबई-इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, नॅशनल हायवे क्रमांक २११, समृद्धी महामार्ग या तीन महत्त्वाच्या शासकीय प्रकल्पांसाठी मागील आठ वर्षांत मोठ्या प्रमाणात भूसंपादनाची कार्यवाही महसूल प्रशासनाकडून सुरू आहे. या भूसंपादन कार्यवाहीमुळे शासकीय जमिनी किती आहेत, खाजगी जमिनींची काय स्थिती आहे. याची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी तालुकानिहाय ‘लॅण्ड बँक’ अपडेट करण्याच्या हालचाली जिल्हा प्रशासन पातळीवर सुरू झाल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
पैठण तालुक्यातील ४३ गावांच्या जमिनीच्या मालकीसंदर्भात तहसीलदारांनी तलाठ्यांना पत्र दिले आहे. सरकारी जमिनी व इमारतींची माहिती तलाठ्यांकडून मागविली आहे. गाव नमुना नं. (ब), ८ अ चे उतारे तहसीलदारांनी अद्ययावत करण्यासाठी तलाठ्यांना स्मरणपत्र दिले आहे. महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील जमिनींची माहिती संकलित होत असून, या धर्तीवर सर्व जिल्ह्यांतील लॅण्ड बँक अद्ययावत करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
भूसंपादनाच्या प्रक्रिया आणि खर्च राज्य आणि केंद्र शासनाने मागील वर्षी केलेल्या घोषणांपैकी काही टप्प्यातील अनुदान वर्ष २०१८ मध्ये मिळण्याची शक्यता आहे. समृद्धी महामार्गासाठी १३६ गावांत १२०० हेक्टरचे भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. १५०० कोटी रुपये सरकार या भूसंपादन प्रक्रियेतून शेतकऱ्यांना देणार आहे. आजवर ४०० कोटी रुपये समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग क्र.२१७ साठी १०२ कोटी रुपये भूसंपादनापोटी देण्यात येणार असून, औरंगाबाद ते धुळे असा १०० कि़मी. अंतरातील भूसंपादन प्रक्रिया संपली आहे. दिल्ली-मुंबई-इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटसाठी दोन टप्प्यांत सुमारे २२०० कोटींचे नियोजन आहे. १० हजार एकर जमीन डीएमआयसीसाठी संपादित करण्यात आली आहे. विमानतळ विस्तारीकरणासाठी १८२ एकर भूसंपादन करण्याची प्रक्रि या अजून सुरू होणे बाकी आहे. त्यासाठी सक्षमतेने निर्णय झाला तर ६०० कोटी रुपये भूसंपादनासाठी लागतील.
१० हजार हेक्टरवर अतिक्रमणजिल्ह्यातील गायरान जमिनी अतिक्रमणाच्या विळख्यात येऊ लागल्यामुळे ‘लॅण्ड बँक’ अद्ययावत करणे गरजेचे आहे. १० हजार ४१८.८ हेक्टरहून अधिक सरकारी जमीन अतिक्रमित झाली आहे. एकेक करीत मोक्याच्या सरकारी जमिनी भू-माफियांच्या घशात जात आहेत. १३ हजार ५१० लोकांकडून सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण केल्याची माहिती समोर आली आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार या पातळीवर सरकारी जमिनींची माहिती असते, ही यंत्रणा मागील काही वर्षांपासून सुस्तावल्यामुळे गायरान भूमाफियांच्या तावडीत जाऊ लागले आहे. १९८८, १९९१ आणि २००१ सालच्या शासन आदेशानुसार गायरान वर्गीकरणासाठी ‘लॅण्ड बँक’ अद्ययावत करण्यात येणार आहे.