- रुचिका पालोदकर
औरंगाबाद : ११५ लोकप्रतिनिधींपैकी तब्बल ६0 ठिकाणी महिलांना नगरसेविका म्हणून नेतृत्व करण्याची संधी जनतेने दिली; पण बोटावर मोजण्याइतके काही मोजके अपवाद सोडले, तर वॉर्डातील लोकांना नगरसेविकांपेक्षा त्यांचे पतीच अधिक ओळखीचे आहेत. त्यामुळे बहुतांश नगरसेविका म्हणजे नुसत्याच ‘कुणाच्या’ तरी तालावर नाचणाऱ्या कळसूत्री बाहुल्या ठरल्या आहेत, असे नगरसेविकांच्याच वॉर्डातील नागरिकांचे म्हणणे आहे.
‘स्मार्ट सिटी’ औरंगाबादचा विस्तार दर दिवसागणिक वाढतो आहे. शहराची लोकसंख्याही दरवर्षी वाढतच आहे. नागरी सुविधा म्हणून औरंगाबादकरांना महानगरपालिका प्रशासनाकडून काही अपेक्षांची पूर्तता होणे गरजेचे वाटते, तसेच ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून ओळख सांगताना महिलांच्या दृष्टीनेही शहरात काही ‘स्मार्ट’ बदल घडावेत, असे म्हणणे अनेक महिलांनी मांडले. वाचनालये, स्वच्छतागृहांचे अर्धवट पडलेले काम, हिरकणी कक्ष, व्हेंडिंग मशीन, महिला सुरक्षितता, सीसीटीव्ही कॅमेरे, महिला व बालकल्याण समितीकडे येणारा निधी जातो कुठे, यासारखे महिलांशी संबंधित शहरातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. हे सारे विषय आम्ही लावून धरले; पण प्रशासनाच्या चालढकलपणामुळे यापैकी कोणतेच काम पूर्णत्वास येऊ शकले नाहीत, असे काही नगरसेविकांचे म्हणणे आहे. प्रशासनालाच दोष द्यायचा असेल, तर एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या लोकप्रतिनिधी काय कामाच्या? असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे. अनेक नगरसेविकांच्या वॉर्डांमधील नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार जेव्हा काही अडचणींसाठी नगरसेविके ला बोलाविले जाते, तेव्हा आधी त्यांचा नवरा येतो आणि मागून आल्या तर नगरसेविका येतात. काही वॉर्डांतील नागरिकांनी तर नगरसेविके ला पाहिलेलेच नाही.
स्वच्छतागृहांचे झाले काय?एकंदरीतच औरंगाबाद शहरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची वानवा आहे. बाहेरगावहून काही कामासाठी येणाऱ्या माणसांची तर स्वच्छतागृहाअभावी येथे कायमच अडचण होते. महिलांची स्थिती तर आणखीनच अवघड आहे. औरंगाबाद शहराचा विस्तार पाहता मागील पाच वर्षांत शहरासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या स्वच्छतागृहांची संख्या ही ७५ पेक्षाही अधिक आहे. यापैकी ५ स्वच्छतागृहे ही फक्त महिलांसाठी असणार होती; पण ५ वर्षांत ५ स्वच्छतागृहे बांधणे आणि ती उत्तम पद्धतीने चालविणेही मनपा प्रशासनाला जमलेले नाही. फक्त महिलांसाठी असणाऱ्या ५ स्वच्छतागृहांपैकी २ स्वच्छतागृहांचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यांचे लोकार्पणही झाले होते; पण निधीअभावी त्यांचा खर्च भागविणे जमत नाही, म्हणून ही स्वच्छतागृहे पुन्हा बंद करण्यात आली, त्यामुळे महिलांची कुचंबणा आजही सुरूच आहे.
व्हेंडिंग मशीनसनिटरी नॅपकीन्सचा वाढता वापर आणि पर्यावरणावर त्याचा होणारा विपरीत परिणाम पाहता, स्मार्ट सिटीच्या तरतुदींमध्ये योग्य प्रमाणात असणाऱ्या व्हेंडिंग मशीन गरजेच्या आहेत. प्रत्येक शाळा, महाविद्यालये, बसस्थानक, बाजारपेठा यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी व्हेंडिंग मशीन बसविल्या पाहिजेत. यासाठी १०० व्हेंडिंग मशीन शहराच्या विविध भागांमध्ये बसविण्यात याव्या, असा प्रस्ताव महापालिकेकडे महिला नगरसेविकांनीच मांडला होता; पण या गोष्टीचा पाठपुरावा करण्यात आणि महिलांच्या या गरजेची पूर्तता करण्यात सगळ्याच नगरसेविका अपयशी ठरल्या.
सीसीटीव्ही कॅमेरेहैदराबाद, हिंगणघाट यासारख्या घटना घडल्यावरच प्रशासनाला जाग येते. वेळेनुसार घटना मागे पडत गेली की, त्यावरची उपाययोजनाही मागे पडत जाते. याचा अनुभव तर औरंगाबादकर रोजच घेत आहेत. औरंगाबाद शहरातही महिला किती असुरक्षित आहेत, हे सांगणाऱ्या घटना रोजच घडतात; पण तरीही मनपा प्रशासनाकडून यासाठी कोणतेही काम प्राधान्याने केले जात नाही. महिला सुरक्षा या मुद्यासाठी तरी सर्व नगरसेविकांनी एकत्र येऊन शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासारख्या काही सुविधा तात्काळ करून घेणे गरजेचे होते; पण या बाबतीतही सर्वसामान्य महिलांची असणारी अपेक्षा फोलच ठरली.
महिला बालकल्याण समितीचा निधी जातो कुठे?महिला व बालकल्याण समितीला दरवर्षी महिलांविषयक योजनांवर खर्च करण्यासाठी ६ कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. या निधीमध्ये गरजू आणि गरीब वस्तीतील महिलांसाठी व बालकांसाठी काही योजना राबविणे, बचत गटांना अर्थसाह्य करून उद्योग उभारणीस मदत करणे, शिलाई मशीन, ड्रायव्हिंग स्कूल यासारखी विविध रोजगाराभिमुख शिबिरे महिलांसाठी राबविली जाणे अपेक्षित असते. जेणेकरून त्या महिलांना रोजगाराचे साधन मिळेल आणि तिची आर्थिक उन्नती होईल; पण मनपाच्या महिला व बालकल्याण समितीकडे येणारा निधी दरवर्षी अन्य कामांकडेच वळविला जातो. या निधीचा वापर कधीच महिलांच्या योजनांसाठी केला जात नाही.