सुविधांपेक्षा अडचणीच अधिक

बीड : प्रशासनाकडून कृषि विभागांतर्गत अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना मात्र प्रस्ताव दाखल करण्यापासून योजना पदरात पाडून घेण्यापर्यंत एक ना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत. किचकड पद्धतीमुळे व अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या लुटीमुळे शेतकरी योजनांपासून वंचित राहत आहे.
योजनांनुसार शेतकऱ्यांना कागदपत्रांची पुर्तता करणे आवश्यक आहे. यामध्ये सात बारा उतारा व आठ अ ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. याकरिताही तलाठी कर्मचाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात आहे. योजना शेतकऱ्यांच्या असल्या तरी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या अर्थार्जनाच्या उद्देशामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे परिणाम प्रस्ताव पुर्ण न झाल्याने अनेक योजना बारगळल्या आहेत. शेतकऱ्यांकडून पिकविमा, फळबागांचे नुकसान तसेच ठिबकसिंचनाच्या योजना मिळवण्यासाठी अधिक प्रस्ताव कृषि विभागाकडे दाखल होत आहेत. या मुख्य योजनांकरिता शेतकऱ्यांना तलाठी, ग्रामपंचायत कार्यालय त्याचप्रमाणे राष्टीयीकृत बँकांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. बँकेतही अडवणूक होत असल्याने प्रस्तावात घट होत असल्याचे येथील कृषि विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रस्ताव नाकारल्यास त्याचे कारणही शेतकऱ्यांना सांगितले जात नाही. कृषी योजनांची माहिती व प्रस्ताव दाखल करण्यास अडचण निर्माण झाल्यास कृषी सहायकांची बँकेत नेमणूक करणे आवश्यक आहे. मात्र त्याची अंमलबजावनी होत नाही. यातच ठिबक सिंचनासंबधीत योजनांची अंमलबजावनी आॅनलाईनद्वारेच करणे बंधनकारक आहे. याविषयी शेतकरी अ त असल्यामुळे योजनांच्या माध्यमातून लाभ तर लांबच मात्र शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. यामुळे शेतकरी तर वंचित राहत आहे योजनांवरील कोट्यावधीचा निधी शासनाकडे परत जात आहे. त्यामुळे कृषिच्या योजना केवळ नावालाच असल्याचे दिसून येत आहे. (प्रतिनिधी)