मनपाकडून चक्क खंडपीठाची दिशाभूल!

मुजीब देवणीकर , औरंगाबाद
मागील दोन दशकांपासून सर्वसामान्य औरंगाबादकरांना पार्किंगचा प्रश्न भेडसावत आहे. नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे पार्किंग उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दखल घेतली. मनपा प्रशासनाने तेवढ्याच तत्परतेने शहरातील तब्बल ४७ इमारतींमधील पार्किंगच्या जागा रिकाम्या करण्यात येणार असल्याचे शपथपत्र दिले. १३ वर्षांनंतर मनपाला एकाही इमारतींमधील अतिक्रमण काढता आलेले नाही, हे विशेष.
१७ आॅक्टोबर २००२ रोजी ‘लोकमत’ने ‘पार्किंगच्या जागा दाबणाऱ्यांबाबत मनपा थंड’ या मथळ्याखाली सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते. शहरातील अनेक बिल्डरांनी मोठमोठ्या इमारती बांधल्या. मनपाकडून बांधकाम परवानगी मिळविताना पार्किंगची जागाही कागदावर दाखविण्यात येते. नंतर ती जागा विकून टाकण्यात येते. शहरातील असंख्य इमारतींच्या पार्किंग गायब झाल्याचे वृत्तात म्हटले होते. या वृत्ताची दखल तत्कालीन न्या. एस. बी. म्हसे, न्या. बी. एच. मार्लापल्ले यांनी घेतली. ‘लोकमत’च्या वृत्तावरून जनहित याचिका (क्र. ५००९-०२) दाखल करण्यात आली. महापालिकेला नोटिसा बजावण्यात आल्या. तत्कालीन आयुक्तांनी खंडपीठात शपथपत्र दाखल केले. शहरातील ४७ इमारतींमधील पार्किंग गायब असून, पार्किंगच्या जागा मोकळ्या करण्यासाठी सहा वेगवेगळे गट स्थापन करण्यात आले आहेत.१
खंडपीठात शपथपत्र दाखल केल्यानंतर मागील १३ वर्षांमध्ये ४७ इमारतींमधील पार्किंगच्या जागा मोकळ्या का करण्यात आल्या नाहीत, असा प्रश्न नगररचना सहसंचालक डी. पी. कुलकर्णी यांना विचारला असता ते म्हणाले की, एवढे जुने आठवत नाही. पार्किंगचा काही तरी विषय होता.
२ नगररचना विभागाचे काम एवढेच आहे की, नागरिकांना बांधकाम परवानगी देणे. इमारत उभी राहिल्यानंतर तपासून कमप्लिशन (भोगवटा) सर्टिफिकेट देणे. इमारतीत बेकायदा गाळे बांधून पार्किंग गायब असेल तर प्रशासकीय विभागाने कारवाई करावी. आमच्याकडे इमारत निरीक्षक नाहीत.