‘एमजेपी’ला २२ कोटींचा तोटा !

आशपाक पठाण , लातूर
शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिका प्रशासनासोबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने केलेल्या कराराप्रमाणे काम होत नाही. करारात नमूद करण्यात आलेल्या दरवाढीला व मीटर बसविण्यास विरोध झाला. सत्ताधाऱ्यांनी पाणीपट्टी वाढ करण्यास विरोध दर्शविला, तर विरोधकांनी मीटर बसविण्यास विरोध केल्याने दोन्ही बाजूंनी एमजेपीची कोंडी झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत एमजेपीला २१ कोटी ६६ लाख रुपयांचा तोटा झाल्याने आता करार रद्द करण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक नसल्याचे एमजेपीचे म्हणणे आहे.
लातूर शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी मासिक जवळपास ८७ लाख रुपयांचा खर्च आहे. लातूर शहरात सद्य:स्थितीत असलेल्या नळ कनेक्शनधारकांकडून प्रत्येकी १५० रुपयांप्रमाणे पाणीपट्टी १०० टक्के वसूल केली तरी ती ६३ लाख ५० हजार होते. गेल्या दोन वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता शंभर टक्के वसुलीही होत नाही. त्यामुळे एमजेपीच्या तोट्यात दिवसेंदिवस भर पडत आहे.
तत्कालीन लातूर नगरपालिकेने स्वत:कडे पाणीपुरवठा योजना असताना केलेली पाणीपट्टीची वसुलीही केवळ २६ टक्के आहे. एमजेपीने २०१३-१४ मध्ये ६६ टक्के वसुली केली आहे. वार्षिक वसुली ५ कोटी ५० लाख रुपयांची झाली आहे. यावर्षी एप्रिल ते आॅगस्ट या तीन महिन्यांच्या कालावधीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला ३ कोटी रुपयांचा तोटा झाला असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता आर.एस. सोनकांबळे यांनी दिली.
लातूर शहराचा पाणीपुरवठा करणे ही एमजेपीची जबाबदारी नाही. मनपा ही स्वायत्ता संस्था आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी ही त्यांचीच आहे. ४ जून २००८ रोजी तत्कालीन नगरपालिका प्रशासनाने १० वर्षांसाठी करार केला होता. या त्रिस्तरीय करारातून एका कंपनीने माघार घेतली आहे. करारात मीटर बसवून १० रुपयांत १ हजार लिटर पाणी किंवा प्रत्येकी ४२१ रुपये दरमहा पाणीपट्टी करण्याचा करार झाला होता. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून मीटर बसविण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली असता मनपातील विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी विरोध केल्याने मीटरची मोहीम गुंडाळली गेली. केवळ ६८२ ग्राहकांनी मीटर बसवून घेतले आहेत. तर दुसरीकडे पाणीपट्टीत वाढ करण्यासंदर्भात एमजेपीने सूचना काढताच सत्ताधारी मनपा प्रशासनाने त्याला विरोध केला. दोन्हींकडून विरोध सुरू झाल्याने एमजेपीला तोटा सहन करावा लागत आहे. राज्यात २८ शहरांमध्ये एमजेपीकडून पाणीपुरवठा योजना सुरू आहे. त्या योजनांपैकी फक्त लातूरचीच योजना तोट्यात सुरू आहे.
दिवसेंदिवस तोटा वाढतच चालला आहे. कराराप्रमाणे काम करू दिले जात नसल्याने आता करार रद्द करून सदरील योजना मनपाकडे हस्तांतरीत केल्याशिवाय दुसरा पर्याय समोर नसल्याचे एमजेपीकडून सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ कार्यालयाचे पत्र येताच योजना गुंडाळली जाणार आहे.
लातूर शहरातील काही भागांत ६८२ ग्राहकांनी नळाला मीटर बसवून घेतले आहेत. या ग्राहकांना मासिक १५ ते १८ हजार लिटर्स पाणी पुरेसे झाले आहे. त्यांना १५० ते १८० रुपयांपर्यंत मीटरप्रमाणे पाण्याचे बिल आले आहे. दररोज ५०० ते १००० लिटर्स पाणी वापरणाऱ्या ग्राहकांना ३०० रुपयांपेक्षा अधिक पाण्याचे बिल येत नाही. त्यामुळे मीटर कधीही फायद्याचेच ठरेल. मीटर बसविल्याने पाण्याची नासाडी थांबेल. ग्राहकांचे पैसे वाचतील. आमचा योजनेवर होणारा खर्चही कमी होईल. यातून सर्वांचाच फायदा होणार आहे. परंतु, मीटर बसवू दिले जात नसल्याने सध्या एमजेपी तोट्यात आहे. मीटर न बसविता सरसकट ४२१ रुपये मासिक पाणीपट्टी केली तर यातून एमजेपी फायद्यात राहील. मात्र सर्वसामान्य ग्राहकांवर कमी पाण्याचा वापर असतानाही नाहकपणे आर्थिक भुर्दंड वाढणार आहे. १० रुपयांत १ हजार लिटर्स पाणी असल्याने दीडशे ते दोनशेपेक्षा पाणी बिल येणार नाही.