- डॉ. खुशालचंद बाहेतीछत्रपती संभाजीनगर : अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (आरटीई कायदा) अंतर्गत आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित मुलांसाठी २५ टक्के कोट्यानुसार स्वेच्छेने देखील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकत नाहीत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
अहमदनगरमधील दोन अल्पसंख्याक स्वयं-वित्त तत्त्वावर संचालित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना २०१९-२०२० पर्यंत आरटीई कायद्यानुसार २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची परवानगी होती. १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी त्यांना कळविले की, १५ मार्च २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार त्यांच्या शाळा आरटीई पोर्टलवरून काढून टाकल्या जात आहेत.
याला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. अल्पसंख्याक संस्थांना आरटीई कायद्यानुसार २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची सक्ती करता येणार नाही. तथापि, त्यांनी स्वेच्छेने प्रवेश दिला तर त्यांना परवानगी न देणे घटनाबाह्य ठरेल, अशी त्यांची भूमिका होती. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद नाकारला. हायकोर्ट म्हणाले की, अशा प्रवेशांना परवानगी देणे अल्पसंख्याक संस्थांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करेल. ज्यामुळे त्यांना आरटीई कायद्याच्या आदेशातून सूट देतात.
न्यायमूर्ती मंगेश एस. पाटील आणि शैलेश पी. ब्रह्मे यांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने आरटीई कायद्याने घटनेच्या कलम ३० (१) नुसार हमी दिलेल्या अल्पसंख्याक संस्थांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन ठरविले आहे. त्यामुळे हायकोर्ट अल्पसंख्याक संस्थांना आरटीई कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. संस्था स्वत: होऊन तयार असली तरी त्यांना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने प्रमती एज्युकेशनल ॲण्ड कल्चरल ट्रस्ट प्रकरणात मनाई केली आहे.