लघु सिंचनाच्या कामांचा धडाका सुरूच

सुनील कच्छवे, औरंगाबाद
आचारसंहितेच्या तोंडावर लघु सिंचन विभागाने सुरू केलेला कामांच्या मंजुरीचा धडाका अजूनही थांबलेला नाही. पंधरा दिवसांपूर्वी जिल्ह्यात १९ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर आता पुन्हा आणखी ६० कोटी रुपयांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात ६४ कोल्हापुरी बंधारे आणि ४६ सिमेंट नाला बांधाची कामे केली जाणार आहेत.
विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी जलसंपदा विभागाने विकासकामांचा धडाका लावला आहे. आॅगस्टअखेरीस लघु सिंचन विभागाने औरंगाबाद जिल्ह्यात सिमेंट नाला बांध आणि कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या अनेक कामांना मंजुरी दिली.
आॅगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात तब्बल १९ कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या. त्यातील बहुतांश कामे औरंगाबाद आणि सिल्लोड तालुक्यातील होती. त्यानंतर आता लघु सिंचन विभागाने फुलंब्री, वैजापूर, पैठण, गंगापूर, कन्नड, खुलताबाद, तसेच औरंगाबाद तालुक्यांत आणखी काही कामे करण्याचे ठरविले आहे.
या कामांना मंजुरी देत त्यांच्या निविदाही प्रसिद्ध केल्या आहेत. राज्यात विधानसभा निवडणुकांचा बिगूल कोणत्याही क्षणी वाजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागण्यापूर्वी निविदा प्रसिद्ध करण्यावर जलसंपदाचा भर दिसून येत आहे. म्हणूनच गेल्या चार ते सहा दिवसांत या विभागाने औरंगाबाद जिल्ह्यात तब्बल ६४ कोल्हापुरी बंधारे आणि ४६ सिमेंट नाला बांधांच्या कामांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. या कामांची एकत्रित किंमत ५९ कोटी १३ लाख रुपये इतकी आहे. यामध्ये फुलंब्री तालुक्यातील १२ कोटी, औरंगाबाद तालुक्यातील १५ कोटी आणि गंगापूर तालुक्यातील ९ कोटी रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे. तसेच कन्नड आणि खुलताबाद तालुक्यांतही ११ कोटी, पैठण तालुक्यात २ कोटी आणि वैजापूर तालुक्यात ४ कोटी रुपयांची कामे केली जाणार आहेत.
वर्कआॅर्डरची लगबग
लघु सिंचन विभागाने पंधरा दिवसांपूर्वी १९ कोटी रुपयांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यातील ज्या निविदांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, त्यांना वर्कआॅर्डर देण्याची लगबग सध्या सुरू आहे. आचारसंहितेपूर्वी वर्कआॅर्डर मिळविण्याचा प्रयत्न संबंधित ठेकेदारांकडून केला जात आहे. परिणामी लघु सिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या कार्यालयात गर्दी वाढली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यास मागील काही वर्षांपासून सातत्याने दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे जलसंधारणाच्या कामांवर भर दिला जात आहे. या कामांमुळे आगामी काळात टंचाईवर मात होण्यास मदत होणार आहे.