लघु पाटबंधारे कार्यालयाची जप्ती टळली !

उस्मानाबाद : प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करून तेरा वर्षांचा कालावधी लोटला. परंतु, शेतकऱ्याला मावेजा मिळाला नाही. वारंवार चकरा मारूनही लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता दाद देत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर शेतकऱ्याने न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने कार्यकारी अभियंत्यांच्या कार्यालयाच्या जप्तीचे आदेश दिले होते. या कारवाईच्या धास्तीने दीड महिन्यात मावेजा देवू, असे लेखी आश्वासन प्रशासनाने दिले. त्यामुळे जप्तीच्या कारवाईची नामुष्की तुर्तास तरी टळली आहे.
वाशी तालुक्यातील लिंगी पिंपळगाव येथील शेतकरी सिताराम उंदरे (वय ९१) यांची १५ एकर जमीन २००२ साली लघु पाटबंधारे विभागाच्या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. सदरील जमिनीचा जवळपास दोन कोटी रूपये मावेजा मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे झाले नाही. उंदरे यांनी लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयाला सातत्याने खेटे मारले. मात्र, कार्यकारी अभियंत्यांना घाम फुटला नाही. सततच्या या त्रासाला कंटाळून सिताराम उंदरे यांची मुले तानाजी, बाळासाहेब आणि शिवाजी यांनी दिवाणी न्यायालयात २००८ मध्ये अर्ज दाखल केला होता.
या प्रकरणाचा निर्णय मार्च २०१३ मध्ये लागला. लघु पाटबंधारे विभागाने संबंधित शेतकऱ्यास नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य केले. परंतु, आजतागायत प्रशासनाकडून न्यायालयाच्या संबंधित आदेशाचे पालन केले गेले नाही. त्यामुळे संबंधित वृद्ध शेतकऱ्यास न्याय मिळाला नाही. या प्रकारामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्याने लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयावर जप्ती आणली होती. सदरील कारवाईमुळे धास्तावलेल्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी या प्रकरणी दीड महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करून संबंधित शेतकऱ्यास मावेजा देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. सदरील आश्वासनामुळे तुर्तास तरी कार्यालयावरील जप्तीची कारवाई टळली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी उच्च न्यायालयात १५ जानेवारीनंतर पहिले अपील दाखल करण्यात येणार आहे, असे तानाजी उंदरे, शिवाजी उंदरे आणि बाळासाहेब उंदरे यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, लघु पाटबंधारे विभागाच्या कारभाराबाबत सातत्याने तक्रारी होतात. या तक्रारींचे वेळेवर निरासन होत नसल्याने अशा स्वरूपाची नामुष्की ओढावत असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमधून ऐकावयास मिळत आहे. (प्रतिनिधी)