एमआयएम - महापौरांत खडाजंगी
By Admin | Updated: May 19, 2015 00:54 IST2015-05-19T00:42:11+5:302015-05-19T00:54:09+5:30
औरंगाबाद : मनपातील विरोधी पक्षनेता नियुक्तीच्या मुद्यावरून सोमवारी एमआयएमचे नगरसेवक आणि महापौरांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.

एमआयएम - महापौरांत खडाजंगी
औरंगाबाद : मनपातील विरोधी पक्षनेता नियुक्तीच्या मुद्यावरून सोमवारी एमआयएमचे नगरसेवक आणि महापौरांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. पालिकेत विरोधी बाकावर एमआयएमचेच सर्वाधिक नगरसेवक आहेत. त्यामुळे कोणतीही सबब न सांगता विरोधी पक्ष नेत्याच्या नियुक्तीबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका एमआयएमच्या नगरसेवकांनी घेतली. तर महापौरांनी नगरविकास खात्याचे पत्र आल्याशिवाय निर्णय घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी काही जणांनी तुम्ही एमआयएमला विरोधी पक्षनेतेपद देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत आहात, असा आरोप महापौरांवर केला. त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली.
एमआयएमच्या शिष्टमंडळाने आज सायंकाळी महापौर त्र्यंबक तुपे यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळात नगरसेवक आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. विरोधी पक्ष नेत्याच्या नियुक्तीबाबत २० दिवस होऊनही महापौरांनी निर्णय न घेतल्यामुळे शिष्टमंडळातील काही सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. काँग्रेसचे दहाच सदस्य आहेत, तर आमचे २६ नगरसेवक आहेत, त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदावर एमआयएमचाच अधिकार आहे. तरीही शासन आणि आयोगाकडे पत्रव्यवहार करून वेळ वाया का घालविला जात आहे, असा सवाल शिष्टमंडळातील सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यावर महापौरांनी काँग्रेसनेही पत्र देऊन विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केला असल्यामुळे हा उशीर होत असल्याचे सांगितले. राज्यात एमआयएम हा नोंदणीकृत पक्ष नाही, त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद आम्हालाच
शिष्टमंडळात एमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष जावेद कुरैशी, नगरसेवक जमीर अहमद कादरी, गंगाधर ढगे, फेरोज खान, जहांगीर खान यांच्यासह पक्षाचे बहुतेक नगरसेवक आणि कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. महापौरांपुढे बाजू मांडण्यासाठी पक्षाच्या वतीने एका वकिलांना सोबत आणण्यात आले होते. या वकिलांनीच सुरुवातीला महापौरांपुढे एमआयएमचे म्हणणे मांडले.
४नियमात सर्वात मोठ्या विरोधी गटाला विरोधी पक्षनेतेपद द्यावे, असे म्हटलेले आहे, त्यात पक्षाचा उल्लेख नाही, असे सांगितले. तसेच उल्हासनगर मनपात अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली होती, तेव्हा हायकोर्टाने त्यावर स्पष्ट निर्णय दिलेला आहे. त्यातही मोठ्या गटालाच पद देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, याचा दाखलाही त्यांनी दिला.
एमआयएमच्या शिष्टमंडळात नगरसेवक आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता; परंतु त्यात एकही महिला नगरसेविका नव्हती. त्याऐवजी त्यांचे पतीराजच हिरीरीने सहभागी झाले होते. त्यामुळे शिष्टमंडळात नगरसेवक पतीराजांचा भरणा अधिक दिसत होता.