तुळजापूरसाठी पाऊण कोटी; म्हणे परफॉर्मन्स पाहिला !
By Admin | Updated: April 8, 2017 00:18 IST2017-04-08T00:15:14+5:302017-04-08T00:18:07+5:30
उस्मानाबाद : भाजप-सेना युतीची सत्ता आहे. असे असतानाही नगरोत्थान योजनेअंतर्गत पालिकांना निधी मंजूर करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सत्ताकेंद्र असणाऱ्या पालिकांना झुकते माप देण्यात आले

तुळजापूरसाठी पाऊण कोटी; म्हणे परफॉर्मन्स पाहिला !
उस्मानाबाद : केंद्र तसेच राज्यातही भाजप-सेना युतीची सत्ता आहे. असे असतानाही नगरोत्थान योजनेअंतर्गत पालिकांना निधी मंजूर करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सत्ताकेंद्र असणाऱ्या पालिकांना झुकते माप देण्यात आले आहे. तर भाजप-सेनेची सत्ता असणाऱ्या पालिकांची सात ते दहा लाखापर्यंत निधी देऊन बोळवण केली आहे.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात पायाभूत व सामाजिक सुविधा निर्माण करणे व बळकटीकरणासाठी जिल्हा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा व मल:निसारण, नागरी स्वच्छता, सामाजिक पायाभूत सुविधा, नागरी दळणवळण साधनांचा विकास, पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा विकास, शालेय शिक्षणाशी निगडीत पायाभूत सुविधा इ. कामे करता येताता. या योजनेच्या माध्यमातून आठ पालिकांसाठी सुमारे २ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. केंद्रासोबतच राज्यातही भाजप-सेना सत्तेत आहे. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांची सत्ता असणाऱ्या सत्ताकेंद्रांना इतरांच्या तुलनेत झुकते माप मिळावे, अशी अशी स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची अपेक्षा असते. परंतु, जिल्ह्यात याच्या उलट स्थिती दिसते. आठ पालिकांना मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेवर नजर टाकली असता, राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असणाऱ्या पालिकांना सढळ हाताने निधी मिळाला आहे. यामध्ये तुळजापूर पालिकेला तब्बल पाऊण कोटी रूपये मंजूर झाले आहेत. परंडा पालिकेलाही सुमारे अर्धा कोटीपेक्षा अधिक रक्कम मंजूर केली आहे. असे असतानाच दुसरीकडे आठ पालिकांपैकी सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या व सेना-भाजपाचे सत्ताकेंद्र असणाऱ्या उस्मानाबाद पालिकेला अवघे दहा लाख रूपये मंजूर केले आहेत. अशीच अवस्था उमरगा पालिकेची आहे. ज्या ठिकाणी भाजप काँग्रेसच्या सोबतीने सत्तेत आहे. या पालिकेला तर केवळ ७ लाख रूपये देऊन बोळवण केली आहे. राज्य आणि केंद्रात असूनही जिल्ह्यातील भाजप-सेनेची सत्ताकेंद्र असणाऱ्या संस्थांना झुकते माप मिळणार नसेल तर सत्तेचा उपयोग काय, असा सवाल आता कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांतून उपस्थित होत आहे.