सहा वर्षांचा थकीत जीएसटी भरा, ७५४ उद्योजकांना एमआयडीसीच्या पुन्हा नोटिसा

सहा महिन्यांपूर्वीही अशाच प्रकारच्या नोटिसा एमआयडीसीने उद्योजकांना दिल्या होत्या.

छत्रपती संभाजीनगर : मागील सहा वर्षांचा प्रलंबित वस्तू व सेवा कर(जीएसटी) तातडीने भरा, अशा नोटिसा छत्रपती संभाजीनगरमधील ७५४ उद्योजकांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून पाठविण्यात आल्या आहेत. सहा महिन्यांपूर्वीही अशाच प्रकारच्या नोटिसा एमआयडीसीने उद्योजकांना दिल्या होत्या. मात्र, या नोटिसांना उद्योजकांनी गांभीर्याने न घेतल्याने आता पुन्हा नोटिसा पाठविण्यात आल्याने उद्योजकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

‘एक देश, एक कर’ या करप्रणालीनुसार १ जुलै २०१७ पासून संपूर्ण देशात वस्तू व सेवा कर(जीएसटी) लागू करण्यात आला. या कराच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या विविध सेवांची यादीही सोबत जोडली होती. यामध्ये एमआयडीसीकडून उद्योजकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांवरही जीएसटी लागू करण्यात आला होता. ही बाब एमआयडीसीच्या लक्षात न आल्याने सन २०१७ ते २०२२ या कालावधीत विना जीएसटी एमआयडीसी उद्योजकांना सेवा देत होती. दरम्यान, ही बाब जीएसटी दक्षता पथकाच्या तपासणीदरम्यान निदर्शनास आल्यानंतर उद्योजकांकडे प्रलंबित राहिलेली जीएसटी तात्काळ वसूल करावा, असे निर्देश महामंडळाने एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना दिले. एमआयडीसीने जेव्हाच्या तेव्हा आमच्याकडून जीएसटी वसूल करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी ती वसुली केली नाही, त्यांची चूक आम्ही उद्योजकांनी का सहन करावी, अशी भूमिका घेत उद्योजकांनी एमआयडीसीच्या नोटिसांना प्रतिसाद दिला नाही. ज्या उद्योजकांचे एमआयडीसीकडे काम पडले, त्या उद्योजकांकडून थकीत जीएसटी वसूल करण्यात येत आहे. मात्र, आता पुन्हा वरिष्ठ कार्यालयांकडून जीएसटी वसुलीबाबत विचारणा झाल्याने स्थानिक अधिकाऱ्यांनी उद्योजकांना दुसऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

व्यवहारांसाठी नोटिसा
सन २०१७ ते २०२२ या कालावधीतील एमआयडीसीकडून कोणत्याही सुविधा घेतलेल्या अथवा कोणत्याही व्यवहारांवर जीएसटी अदा न केलेल्या प्रत्येक उद्योजकांना या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. यात भूखंड खरेदी, विक्री, बांधकाम परवानगी, नवीन नळजोडणी, ड्रेनेजलाइनजोडणी, भोगवटा प्रमाणपत्र, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला, भूखंडाचा वापर बदलण्यासाठी घेतलेली परवानगी आदींचा यात समावेश आहे.

एमआयडीसीचे नाव आणि नोटिसांची संख्या
चिकलठाणा एमआयडीसी- ५७८
शेंद्रा एमआयडीसी- ९१
वाळूज एमआयडीसी- ८५

जीएसटी न भरल्यास १८ टक्के व्याजाचा भुर्दंड
जीएसटीच्या नियमानुसार मुदतीत जीएसटी न भरल्यास संबंधितांना त्यावर १८ टक्के दराने व्याज द्यावे लागते. ही बाब उद्याेजकांनी लक्षात घ्यावी आणि त्यांच्याकडे सन २०१७ ते २०२२ या कालावधीत थकीत जीएसटीची रक्कम तातडीने एमआयडीसीकडे जमा करावी.
-चेतनकुमार गिरासे, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी

नोटीस देणे योग्य नाही
एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे जर मागील सहा वर्षे जीएसटी वसूल करण्यात आला नसेल, तर त्याचा भुर्दंड उद्योजकांनी का सोसावा. उद्योजकांच्या अनुदानाची कोट्यवधी रक्कम शासनाकडे बाकी आहे, ते देत नाही आणि आता मागील कराच्या वसुलीसाठी उद्योजकांना नोटिसा देणे योग्य नाही.
-दुष्यंत पाटील, अध्यक्ष, सीएमआयए