‘मनरेगा’त गैरव्यवहार

विजय चोरडिया , जिंतूर
तालुक्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या कामात मोठा गैरव्यवहार दिसत आहे. अनेक कामांना आराखड्यात नसताना प्रशासकीय मान्यता देणे, कामे न करताच बिलाची रक्कम उचलणे तसेच जुन्या कामांची डागडुजी करून नवीन काम दाखविणे यामुळे लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार जिंतूर तालुक्यात झाला आहे. या प्रकाराला प्रशासनाचे सहकार्य असल्याचे बोलल्या जाते. संबंधित यंत्रणा, गुत्तेदार व अधिकारी यांची सांगड असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते.
तालुक्यातील ३० ते ४० गावात मनरेगाच्या माध्यमातून कोट्यवधींची कामे झाली. मात्र यामध्ये मजुरांचा लाभ होण्याऐवजी गुत्तेदाराचेच चांगभले झाल्याचे दिसते. मातीनाला बांध, सिमेंट बंधारे, वृक्ष लागवड, वैयक्तिक विहिरी, शेतरस्ते, पांदण रस्ते यावर कोट्यवधींचा खर्च झाला. संबंधित विभागाचे अभियंते व यंत्रणेचे कर्मचारी यांच्या संगनमताने हा गैरव्यवहार झाला. विशेष म्हणजे एकाच गावात कोट्यवधींची कामे झाली. एकट्या इटोलीत २१ मातीनाला बांध, ११ सिमेंट बंधारे, १ पाझर तलाव, वैयक्तिक विहिरी आदी कामे करण्यात आली. आडगाव, कौसडी, बोरी, दुधगाव या सर्कलमध्ये झालेल्या कामाबाबत नागरिकात साशंकतता व्यक्त करण्यात येत आहे.
मजुरांचे खोटे मस्टर भरणे, यंत्राद्वारे काम करणे, जुन्याच कामात नवीन काम केल्याचे दाखविणे आदी प्रकारामुळे निधीचा अपव्यय झाला आहे.
मोठी आर्थिक उलाढाल
मनरेगातून विविध विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देताना मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याचे दिसते. एक ते दीड महिन्यापासून तहसीलदार रजेवर होत्या. त्यामुळे शेकडो अंदाजपत्रके तहसील कार्यालयात पडून आहेत. या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता मिळावी म्हणून १० हजारांपासून ४० हजारांपर्यंत रकमा गोळा केल्याचे सजमते. याबाबतही मागील एक महिन्यापासून तहसील परिसरात अनेक गावातील सरपंच व गुत्तेदार यांच्याकडून चर्चा होत होती. या उलाढालीमुळे लाखोंची माया संबंधित यंत्रणेने जमा केल्याचे समजते.
अशी शोधली पळवाट
२४ लाख ९९ हजार रुपयापर्यंत मान्यता देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत. परंतु अनेक गुत्तेदारांनी एक ते दीड कोटी रुपयांच्या एकाच कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळविली. तहसीलदारांनी शोधलेली ही पळवाट गुत्तेदारांचे चांगभले करणारी आहे. विशेष म्हणजे अशाच एका प्रकरणात जिंतूरच्या तहसीलदार मंजुषा लटपटे यांना २ हजार रुपयांचा दंडही झाला आहे.