प्राधिकरण यंत्रणा शासनात विलिन करा

उस्मानाबाद : महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण यंत्रणा शासनात विलिन करावी, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संयुक्त संघटना संघर्ष समितीने सुरू केलेल्या आंदोलनास पाठिंबा म्हणून येथेही कर्मचाऱ्यांनी सोमवारपासून सामुदायिक धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
मुळात जीवन प्राधीकरण हे शासानाचे पाणीपुरवठा खाते होते. शासनाच्या सोईसाठी मंडळ-विभाग स्थापन करून या पाणीपुरवठा खात्यास मंडळ/विभागात रूपांतरित केले आहे. त्यावेळी मंडळास सर्व शासनाचे नियम व अटी तसेच फायदे मिळतील असे सांगण्यात आले होते. मात्र, गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून प्राधिकरणाची कामे शासनानेच अन्यत्र वर्ग केल्यामुळे व ईटीपी चार्जेस १७.५ टक्के वरून पाच टक्क्यांपर्यंत आणल्यामुळे प्राधिकरण आर्थिक संकटात सापडले. परिणामी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, आश्वासित प्रगती योजना यासारख्या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे. तसेच त्यांचे वेतन व भत्ते अदा करण्याचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यंत्रणा शासनात विलीन करावी, यासाठी नोंदणीकृत पंधरा संघटनांनी एकत्रित येवून संयुक्त संघटना संघर्ष कृती समिती स्थापन केली असून, त्यांच्या नेतृत्वाखाली २४ नोव्हेंबरपासून आंदोलन सुरू आहे.
त्याचाच एक भाग म्हणून ४ डिसेंबर रोजी सामुदायिक रजा आंदोलन तर सोमवारी धरणे आंदोलन आणि काम बंद आंदोलन करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या आंदोलनात जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता आर. एस. ढवळे, उपकार्यकारी अभियंता राजकुमार पांडव, बी. एन. तांबोळी, आर. बी. सूर्यवंशी, एस. आर. पडवळ, पी. आर. भोई, आर. जे. राजूरकर आदी अधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाले होते. (प्रतिनिधी)