‘समांतर’ची बैठक पुढच्या आठवड्यात

औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने मनपाच्या बहुचर्चित समांतर जलवाहिनीच्या पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) मॉडेलला मंजुरी देऊन १८ दिवस झाले. मात्र, मनपा आणि योजनेची कंत्राटदार कंपनी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटीमध्ये बैठक होण्यास काही मुहूर्त लागत नाही.
पीपीपी मॉडेलवर समांतर जलवाहिनीचे काम करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र मनपा अधिनियममधील कलम ६६/अ/२ नुसार मनपाला शासनाने परवानगी दिली आहे.
यासाठी राज्य शासन थेट करार करणार नसून सर्व करार पालिकाच करील. मनपाने कंत्राटदाराबरोबर करार केला आहे. त्याला शासनाची हमी राहणार नाही. योजनेच्या वित्तीय आकृतिबंधाचा त्रैमासिक अहवाल शासनाला द्यावा लागेल.
तसेच योजनेच्या कामाचा दर्जा, गुणवत्तेसाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या स्वतंत्र संस्थेमार्फ त तपासावा, तसेच त्रयस्त तज्ज्ञांकडून परीक्षण करावे. योजनेत जलमापकप्रणाली (मीटर) वापरणे बंधनकारक राहील. ७९२ कोटी रुपयांत योजनेचे काम करावे लागणार आहे.
महागाईमुळे योजनेची किंमत १ हजार कोटींच्या आसपास गेली आहे. आयुक्त हर्षदीप कांबळे म्हणाले पुढच्या आठवड्यात बैठक होईल. बैठकीमध्ये काही महत्त्वांच्या मुद्यांवर चर्चा करायची आहे.
समांतरची वाढीव रक्कम देणार कोण?
समांतर जलवाहिनीच्या पीपीपीच्या (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) मॉडेलला शासनाने मंजुरी दिली असली तरी २०० कोटी रुपयांनी योजना महागली आहे. त्याची रक्कम कोण देणार आणि समांतरचे काम कसे करणार, यावरून योजनेचे काम घेणाऱ्या कंत्राटदारांत आणि भागीदारांमध्ये आता खल सुरू झाला आहे. पीपीपीला मंजुरी मिळणार हे सर्वश्रुत होते. मात्र, ७९२ कोटी रुपयांतच काम करण्याच्या अटीमुळे जून महिना संपत आला तरीही योजनेच्या कामाचा नारळ केव्हा फुटणार हे निश्चित नाही.
समांतरच्या जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीचे वरिष्ठ अभियंते मुंबईला कंपनीच्या हेड आॅफिसला बैठकींच्या सत्राला हजेरी लावत आहेत. कंपनीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पीपीपीला मंजुरी मिळाली आहे. ३ वर्षांतील महागाईच्या तुलनेत वाढलेल्या रकमेबाबत तोडगा काढला जाईल.
वाढीव रक्कम शासन देणार नाही
योजनेची वाढीव रक्कम शासन देणार नाही. तसे शासनाने स्पष्ट केले आहे. वाढीव रक्कम न मिळाल्यास कंत्राटदार पीपीपी मॉडेलच्या आधारे ती रक्कम उभी करून जनतेवर भुर्दंड लावतील का?