सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीकडे मातब्बरांचे लक्ष

वाळूज महानगर : निवडणूक विभागाच्या वतीने मुदत संपलेल्या जिल्हाभरातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदासाठी ८ डिसेंबरला आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाळूज महानगरातील अर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण काय निघते, याकडे मातब्बर राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

वाळूज महानगर परिसरातील रांजणगाव, जोगेश्वरी, वाळूज, वळदगाव, पाटोदा, पंढरपूर आदी ग्रामपंचायतींचा कार्यकाल मार्च-एप्रिल महिन्यात संपलेला आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे ग्रामपंचायतीची सत्ता ताब्यात घेण्याचे स्वप्न बघणाऱ्या मातब्बर राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला होता. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर शासनाच्या वतीने प्रशासकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्यामुळे निवडणुका केव्हा होणार, असा प्रश्न राजकीय पदाधिकाऱ्यांना पडला होता. दरम्यान, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी मार्च-एप्रिल महिन्यात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत ८ डिसेंबरला काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळे वाळूज महानगरातील अर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या ग्रामपंचायतीवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी शिवसेना, भाजपा, काँग्रेस व राष्ट्रवादी या पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी तयारी सुरू केली आहे. औद्योगिक क्षेत्रालगत असलेल्या या ग्रामपंचायतींना कारखानदारांकडून दरवर्षी मोठा कर मिळत असल्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी प्रमुख राजकीय पक्षांत चढाओढ सुरू असते. या श्रीमंत ग्रामपंचायती ताब्यात घेण्यासाठी पदाधिकारी ताकदीने निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरत असतात.

सरपंच आरक्षण सोडतीकडे मातब्बरांचे लक्ष

गत पंचवार्षिक निवडणुकीत वाळूज, जोगेश्वरी, रांजणगाव या मोठ्या ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद एससी प्रवर्गासाठी आरक्षित होते. तर पंढरपूर, वळदगाव, पाटोदा या ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी होते.