स्त्रोत बळकटीकरणाची १९ कामे अखेर मार्गी

जालना : मुख्यमंत्री निधीतून देण्यात आलेल्या २ कोटींच्या निधीपैकी १.२० कोटी रूपयांमधून जिल्ह्यात १९ स्त्रोत बळकटीकरणाची कामे होणार आहेत. यासाठीच्या निविदाही मार्गी लागल्या असून उर्वरीत ८० लाखांचा निधी सिंचन विभागाला देण्यात येणार आहे.जिल्ह्यात २०१३ मधील दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा निधी दिला. ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या स्त्रोत बळकटीकरणाच्या कामासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत यापैकी १ कोटी २० लाखांचा निधी खर्च होणार आहे. स्त्रोत बळकटीकरणासाठी गावांची निवड करताना जिल्ह्यात सतत पाच, चार, तीन व दोन वर्षे टँकरग्रस्त ८८ गावांची निवड करण्यात आली होती. या गावांचे पुन्हा सर्व्हेक्षण करून भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने स्त्रोत बळकटीकरणाची कामे ज्या गावात झाली, ती गावे वगळून ४६ गावांची निवड केली. सदर गावे स्त्रोत बळकटीकरणासाठी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे किंवा नाही, याबाबत खात्री करण्यासाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग व सहाय्यक भूवैज्ञानिक यांना कळविण्यात आले होते. उपविभाग व सहाय्यक भूवैज्ञानिक यांनी ४६ गावांमधून १९ गावांची निवड तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असल्याचा अहवाल सादर केला. मात्र यात परतूर तालुक्यातील एकही गाव निकषात बसले नाही.मंठा तालुक्यात दोन गावांचा समावेश होतो. परंतु वरिष्ठ भूवैज्ञानिक विकास यंत्रणेमार्फत सदर दोन्ही गावांमध्ये यापूर्वी स्त्रोत बळकटीकरणाची कामे झालेली आहेत. त्यामुळे ही गावे वगळण्यात आल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाने अनुपालन अहवालात म्हटले आहे.निवड झालेल्या १९ कामांपैकी जी कामे ५ लाख रुपये किंमतीपेक्षा अधिक आहेत, अशा ११ कामांची ई-निविदा प्रसिद्ध करून ती काढण्यात आली. मुख्यमंत्री निधीतील अन्य ८० लाखांचा निधी सिंचन विभागाला देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. मात्र हा निधी सिमेंट नाला बांध कामासाठीच आलेला असल्याने त्याच कामासाठी तो खर्चित व्हावा, अशी मागणी काही सदस्यांनी २७ मे रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत केली होती. मात्र त्यावर जिल्हा परिषद प्रशासनाने आपली भूमिका ठाम ठेवली. (प्रतिनिधी)सदस्यांनी नोंदविला होता आक्षेप स्त्रोत बळकटीकरणासाठी ज्या गावांची निवड झाली, त्यावरून जिल्हा परिषदेच्या काही पदाधिकारी व सदस्यांनी आपला आक्षेप नोंदविला होता. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी त्याबाबतची चौकशीही केली होती. मात्र या चौकशीनंतर सदरील आक्षेप फेटाळून लावण्यात आले होते. जे सर्वेक्षण झाले ते चुकीचे असून त्यात निकषात न बसणारी गावे घेण्यात आल्याचा आक्षेप घेऊन ही प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी जि.प. सदस्य संभाजी उबाळे यांनी केली होती. उपाध्यक्ष राहुल लोणीकर यांनी मंठा, परतूर तालुक्यात एकही गाव निवडले नसल्याबद्दल तसेच पांडेपोखरी व शिंगोना ही गावे नऊ वर्षांपासून टंचाईग्रस्त असूनही त्यांची निवड झाली नाही, असा आक्षेप नोंदविला होता. अनिरूद्ध खोतकर यांनी ज्या गावात बंधारे झाले, त्या गावांची निवड केल्याचा तर महेंद्र पवार यांनी मर्जितल्या गुत्तेदारांना कामे दिल्याचा आरोप केला होेता.