औरंगाबाद: मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार कडून कुणीही कारभारी नव्हता. असे मराठा आरक्षण लढ्यातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर स्पष्ट केले. ते म्हणाले, न्यायालय लढाईत टप्पे निहाय रणनीती आखली नाही. असेच आजच्या निकालावरून दिसते आहे.
मागच्या वर्षी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते, स्थगितीचा संबंध नाही. अंतिम निकाल देऊ. याचवेळी प्रकरण वर्ग करणे गरजेचे होते. सरकारची आरक्षण देण्याची इच्छा नव्हती, असे मी म्हणणार नाही. पण सरकार कडे काही युक्ती देखील नव्हती. आरक्षण रद्द झाले असेल तर आता सरकारकडे काय पर्याय आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. निवड झालेले विद्यार्थी, शिक्षण प्रवेशाचा प्रश्न आहे. सरकारने विशेषबाब म्हणून विचार करावा. आम्ही संयमानेच हे प्रकरण हाताळू, असं विनोद पाटील यांनी म्हटलं आहे.