जालन्यात मागास आयोगासमोर मराठा समाजाचे गा-हाणे

सामाजिक, आर्थिक, राजकीय परिस्थितीची पाहणीसाठी करण्यासाठी शुक्रवारी जालन्यात आलेल्या राज्य मागास आयोगासमोर मराठा समाजाच्या विविध संघटनांसह समाजबांधवांनी गर्दी करून गा-हाणे मांडले. आरक्षणाची मागणी करणाºया निवेदनांचा अक्षरश: पूर आला होता.

ठळक मुद्देमराठा आरक्षण : शहरासह ग्रामीण भागातून समाजबांधवांची गर्दी, आरक्षणाच्या मागणीसाठी अभ्यासपूर्ण निवेदनांचा पाऊस

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : सामाजिक, आर्थिक, राजकीय परिस्थितीची पाहणीसाठी करण्यासाठी शुक्रवारी जालन्यात आलेल्या राज्य मागास आयोगासमोर मराठा समाजाच्या विविध संघटनांसह समाजबांधवांनी गर्दी करून गा-हाणे मांडले. आरक्षणाची मागणी करणाºया निवेदनांचा अक्षरश: पूर आला होता.येथील अंबड चौफुलीवरील शासकीय विश्रामगृहात राज्य मागास आयोगाचे सदस्य प्रा. राजेश करपे व रोहिदास जाधव यांनी निवेदने स्वीकारली. शहरासह जिल्ह्याच्या कानाकोपºयातून समाजबांधव दाखल झाले होते. आयोगाच्या सदस्यांनी सर्वांची निवेदने स्वीकारून समाजाच्या अडचणी समजावून घेतल्या. विदर्भातील कुणबी मराठा आणि मराठवाड्यातील मराठा यांचे नातेसंबंध एकच असल्याचे पुरावेही यावेळी आयोगाकडे सादर करण्यात आले. तर डॉ. पंजाबराव देशमुख लिखीत पुस्तकांतील महत्वाच्या नोंदी आयोगाला सादर करण्यात आल्या. महिला बचत गट, वकील, डॉक्टर्स, रिक्षा युनियन, ग्रामपंचायतींचे ठराव असलेल्या निवेदनांचा वर्षाव झाला.विदर्भातून मराठवाड्यात लग्न होऊन आलेल्या मुलींचे २८० जातप्रमाणपत्र, ४६० ग्रामपंचायतींचे ठराव, २ कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे ठराव, पंचायत समिती सदस्य, जि. प. सदस्य, विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे ठराव, पंचायत समिती, जि. प. सदस्य, विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे ठराव यासह वैयक्तिक निवेदने देवून मराठा समाजाला आरक्षण कसे गरजेचे आहे, याचा उहापोह करण्यात आला. मराठा समाजातील महिलांची स्थिती, मुला-मुलीें शिक्षणाची परिस्थिती, शेतकºयांची आर्थिक, सामाजिक मागास स्थिती याबाबतचे पुरावे देण्यात आले.यावेळी मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून आरक्षण देण्याची मागणी विविध पक्ष, संघटनांनी करुन मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीस पाठींबा दिला. त्यात बहुजन समाज पार्टी, प्राथमिक शिक्षक संघ, पेशवा संघटना, युवक कॉँग्रेस, शिवराज्य संघटना, अल्पसंख्यक ख्रिस्ती महासंघ, राष्टÑवादी कॉँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्टÑीय कॉँग्रेस, छावा क्रांती सेना, युवा सेना, अखिल भारतीय मराठा महासंघ, संभाजी ब्रिगेड, राजमाता फ्रेंडस ग्रुप, शेतकरी सेना, मराठा सेवा संघ, शिवसंग्राम संघटना, अखिल भारतीय छावा, शिवराज्य संघटना, शिवप्रहार, कॉँग्रेस सेवादल, पंजाबराव देशमुख शिक्षक संघटना आदींचा समावेश आहे.बहुजन समाज पार्टीच्या पदाधिकाºयांनीही आयोगाला निवेदन दिले. एस.सी, एस.टी., ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे. मराठा समाजाचे उपजिविकेचे साधनही शेतीच आहे. त्यामुळे या समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी सुधाकर बडगे, निवृत्ती बनसोडे, रत्नपारखे, धनलाल डोंगरे, सुधाकर निकाळजे यांची उपस्थिती होती.मराठा महासंघ : समाजाचा मुख्य व्यवसाय शेतीचराज्यात ४२ टक्के लोकसंख्या मराठा समाजाची असून, ९२ टक्के मराठा समाज ग्रामीण भागात शेतीवर अवलंबून आहे. मराठा कुटुंबातील सर्वचजण शेती कामात गुंतलेले असतात. केवळ गावात शाळा असेपर्यंतच मुलींना शिकवले जाते. उच्च शिक्षण व नोकºयांमध्ये मराठा समाजाचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे मराठा समाजास इतर मागासवर्गीय संवर्गात आरक्षण द्यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्यावतीने करण्यात आली. या वेळी अरविंद देशमुख, अशोक पडूळ, संतोष कºहाळे, शैलेश देशमुख, लक्ष्णम उडाण, सुभाष चव्हाण, सीताराम मुजमुले यांच्यासह महासंघाच्या पदाधिकाºयांची उपस्थिती होती.मराठासेवा संघाचे निवेदनमराठा सेवा संघाचे आर.आर. खडके, संदीपान जाधव, काकासाहेब खरात, गुलबराव पाटील, लक्ष्मण नेव्हल, पुंडलिक गाडेकर, प्रेमराज भोसले, खोजे, कवडे, शिंदे, प्रा. कार्तिक गावंडे, राजेंद्र खरात आदींनी राज्य मागास आयोगाला मराठा आरक्षणाची मागणी करत पुराव्यांसह निवेदन सादर केले.