छत्रपती संभाजीनगर : जुन्या शहराची लाइफलाइन अशी ओळख असलेल्या मंजूरपुरा ते रोशनगेटपर्यंत रस्ता ५० मीटर रुंद करण्यासाठी बुधवारपासून मनपाने कारवाई सुरू केले. पहिल्या दिवशी मंजुरपुरा येथून मार्किंगला सुरुवात झाली. प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी मार्किंगची पाहणी केली. या रस्त्यात ४०० पेक्षा अधिक मालमत्ता बाधित होणार आहेत. मालमत्ताधारकांना १९९९ मध्ये मोबदलासुद्धा देण्यात आला आहे.
प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी जुन्या विकास आराखड्यातील मंजूर रस्त्यांना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली. विश्रांतीनगर येथील ८० फूट रुंद रस्ता मोकळा केल्यानंतर प्रशासनाने मिशन रस्ते रुंदीकरणाला सुरुवात केली. चार दिवसांपूर्वीच मंजूरपुरा ते रोशनगेट रस्त्यावर मार्किंग करण्याचे आदेश प्रशासकांनी दिले. त्यानुसार सकाळी अतिक्रमण हटाव विभाग, नगररचना विभाग आणि स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी कामाला सुरुवात केली. मंजूरपुरा चौकापासून डाव्या आणि उजव्या बाजूला मार्किंग करण्यात आली. काही ठिकाणी पाच ते दहा फूट मालमत्ता बाधित होत आहेत. दोन्हीकडे परिस्थिती एकसारखीच आहे.
विकास आराखड्यात हा रस्ता १५ मीटर दर्शविण्यात आला. त्यानुसार १९९६ ते १९९९ पर्यंत भूसंपादन केले. मालमत्ताधारकांना मोबदलासुद्धा दिला. पण, जागेचा ताबाच घेतला नाही. त्यामुळे मालमत्ताधारक तेथेच होते. सात वर्षांपूर्वी रस्ता मोकळा करण्यासाठी मनपाकडून मार्किंग करण्यात आली होती. नागरिकांचा विरोध झाल्यामुळे रस्ता रुंद झाला नाही. रुंदीकरणानंतर स्मार्ट सिटीच्या निधीतून हा सिमेंटचा रस्ता तयार होईल.
दोन दिवस चाललेले मार्किंगबुधवारी दिवसभरात मंजूरपुऱ्यापासून पुढे ‘टोटी की मशीद’ त्यानंतर चेलीपुरा पोलिस चौकीच्या पुढे ‘मुरमुरे की मशीद’पासून थोडे पुढे मार्किंग केली. उर्वरित मार्किंग गुरुवारी केली जाणार आहे. यावेळी नगररचना विभागाचे अभियंता पूजा भाेगे, अतिक्रमण हटाव विभागाचे सय्यद जमशेद उपस्थित होते.
प्रशासकांनी केली कामाची पाहणीप्रशासक जी. श्रीकांत यांनी बुधवारी मंजूरपुरा भागात मार्किंगची पाहणी केली. सोबत अतिरिक्त आयुक्त सौरभ जोशी उपस्थित होते. जागेचा मोबदला मिळाला असल्याने नागरिकांनी कोणताही विरोध केला नाही.
रोशनगेट ते कटकटगेटरोशनगेट ते कटकटगेट हा विकास आराखड्यातील रस्ताही बराच अरुंद आहे. हा रस्ता रुंद करावा, यासंदर्भात खंडपीठानेही आदेश दिले. मनपाने दोन वेळेस मार्किंगचा प्रयत्न केला. विरोधामुळे मनपाला परत यावे लागले. या रस्त्यासंदर्भातही प्रशासन विचार करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.