मनपात घोटाळ्याची ‘अस्वच्छता’

लातूर : लातूर शहर महानगरपालिकेच्या स्वच्छता विभागात घनकचरा व्यवस्थापनावर कागदी मेळ घालून साडेचार वर्षांत २० कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. जो की बेकायदेशीर असून, आॅनलाईन निविदा नाहीत. शिवाय, करार करण्याचा अधिकार नसताना स्वच्छता निरीक्षकांनी करारनामा केला आहे. बाँड मे महिन्याचा तर वाहनांचा पुरवठा मार्च महिन्यात दाखविला आहे. शिवाय, करारनाम्याची तारीखच त्यात नमूद नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे.
लातूर शहरातील कचरा उचलण्यासाठी मनपाच्या स्वच्छता विभागामार्फत ४९ ट्रॅक्टर व ८५ अ‍ॅपे एजन्सीमार्फत लावण्यात आले. या वाहनांचे क्रमांक करारनाम्यात नाहीत. मालकाचे नाव नाही, कचरा वाहून नेण्यासाठी कमीत कमी रुपयांची निविदा ज्यांनी दाखल केली आहे, त्यांना काम देण्याऐवजी ज्यांची निविदा सर्वात जास्त रकमेची आहे, अशांनाच कामे देण्यात आली आहेत. शहरातील कचरा गोळा करणे, डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत नेऊन टाकणे, यासाठी अनेक ट्रॅक्टर व अ‍ॅपे वाहने लावण्यात आली. त्याची निविदा न काढताच कामे देण्यात आली असून, या कामांवर २ कोटी १५ लाख ७१ हजार ६५० रुपये खर्च करण्यात आला आहे. २०१५-१६ मध्ये स्वच्छता विभागाअंतर्गत ही निविदा काढण्यात आली नाही. महाराष्ट्र महानगरपालिका सुधारित अधिनियम १९४९ चे कलम ४५३ परिशिष्ट-१ प्रकरण ५/१ अन्वये करारनामा आयुक्त/उपायुक्त यांनी करणे आवश्यक असताना स्वच्छता विभागाने करारनामा केला आहे, तो चुकीचा आहे. २०१४-१५ मधील करारनाम्यातील अटी व शर्थींप्रमाणे अ‍ॅपे व ट्रॅक्टर वाहनांचे लॉकबुक लिहिलेले नाही. आदी मुद्यांबाबत लेखापरिक्षकांनीही ठपका ठेवला. सदर खर्च केलेली रक्कम चुकीच्या पद्धतीने केली असल्याचा ठपका लेखापरिक्षकांचा आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे.
करारनामा करीत असताना वाहनपुरवठा दिनांक व करारनामा करण्याचा दिनांक हा अगोदरचा असून, १०० रुपयांचा स्टॅम्प नंतर खरेदी करण्यात आल्याचे दिसत आहे. करारनामा करताना कित्येक ठिकाणी वाहनांचा प्रकार नोंदविला गेला नाही. अ‍ॅपे आहे की ट्रॅक्टर आहे, याची नोंद नाही. शिवाय, वाहनांचा पुरवठा दिनांक व करारनामा दिनांक कोरा आहे. बऱ्याच करारनाम्यांवर स्वाक्षऱ्याही नाहीत. ही माहिती माहितीच्या अधिकारात उघड झाली आहे. वाहनांचे लॉकबुक ठेवले नसल्यामुळे कचऱ्याच्या शहरातून डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत किती फेऱ्या झाल्या?, या फेऱ्या कशा मोजल्या? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शिवाय, लेखापरिक्षकांनी नोंदविलेल्या मतांवर चर्चाही का केली गेली नाही, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान, माहिती अधिकारातील कार्यकर्ते मल्लिकार्जुन भाईकट्टी यांनी ही माहिती उघड करण्यासाठी पाठपुरावा केला असून, स्वच्छता विभागात झालेल्या या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी राज्याचे नगरविकास सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याकडे केली आहे. लेखापरिक्षकामार्फत चौकशी करून संबंधितांवर शासकीय नियमानुसार कारवाई करावी, असेही नगरविकास सचिवांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)