कचरा प्रश्न सोडविण्यात मनपा अपयशी

घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न सोडविण्यात मनपा प्रशासन अपयशी ठरले असून, त्यांनी जनतेचा विश्वास गमावला आहे, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी मनपाला खडसावले. लोकांना विश्वासात घेऊन प्रश्न सोडविण्याची लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. कच-याचा प्रश्न सोडविताना पोलीस बळाचा वापर करू नये, अशी सक्त ताकीदही खंडपीठाने दिली असून, तसे झाल्यास खंडपीठ याची गंभीर दखल घेईल, असे स्पष्ट केले. दरम्यान या जनहित याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचे ताशेरे : बळाचा वापर करण्यास मनाई; सोमवारी पुढील सुनावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न सोडविण्यात मनपा प्रशासन अपयशी ठरले असून, त्यांनी जनतेचा विश्वास गमावला आहे, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी मनपाला खडसावले. लोकांना विश्वासात घेऊन प्रश्न सोडविण्याची लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. कच-याचा प्रश्न सोडविताना पोलीस बळाचा वापर करू नये, अशी सक्त ताकीदही खंडपीठाने दिली असून, तसे झाल्यास खंडपीठ याची गंभीर दखल घेईल, असे स्पष्ट केले. दरम्यान या जनहित याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भातील जनहित याचिकेवर बुधवारी खंडपीठात सुनावणी झाली. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम आणि मनपा आयुक्त डॉ. दीपक मुगळीकर, पोलीस उपायुक्त डॉ. दीपाली घाडगे उपस्थित होते. त्यांच्या वतीने खंडपीठाला अहवाल देण्यात आला. कच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शहरालगत असलेल्या तीसगाव, करोडी, पडेगाव आणि आडगाव या चार ठिकाणची पाहणी करण्यात आली. तिन्ही गावांतील स्थानिक नागरिकांचा कचरा डेपोला विरोध आहे, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
कचरा डेपोसंदर्भात काय करता येईल, अशी विचारणा खंडपीठाने केल्यामुळे सरकार, मनपाच्या वकिलांनी वेळ मागून घेतला. त्यानंतर विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्त यांनी आपसात चर्चा करून नारेगावातच कचरा टाकू द्या, तीन महिन्यांतच येथे प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल, असे सांगितले. या सर्व प्रक्रियेस मान्यता मिळाली का? असा सवाल खंडपीठाने केल्यावर मनपाच्या वतीने डीपीआर तयार करण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले. शहरात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली असून ती केव्हाही हाताबाहेर जाऊ शकते. यासंदर्भात तातडीने उपाययोजना करा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
कचरा उचलण्यास मनपा प्रशासन उदासीन दिसत आहे. त्यामुळे जबाबदार अधिका-यांनी शपथपत्र सादर करणे आवश्यक असल्याचे म्हणताच मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सचिव शपथपत्र दाखल करणार आहेत, असे सांगितले.