‘मनोधैर्या’चे अनुदान रखडले !
By Admin | Updated: September 5, 2014 00:57 IST2014-09-05T00:41:11+5:302014-09-05T00:57:14+5:30
हणमंत गायकवाड , लातूर बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि अॅसिड हल्ल्यातील पीडित महिला व बालकांच्या ‘मनोधैर्या योजने’तील ३५ पैकी १३ प्रकरणाचा निधी रखडला आहे.

‘मनोधैर्या’चे अनुदान रखडले !
हणमंत गायकवाड , लातूर
बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि अॅसिड हल्ल्यातील पीडित महिला व बालकांच्या ‘मनोधैर्या योजने’तील ३५ पैकी १३ प्रकरणाचा निधी रखडला आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने ही योजना राबविण्यात येत आहे. शासनाकडून अनुदान आले नसल्याने लाभार्थी वंचित आहेत.
२ आॅक्टोबर २०१३ पासून महाराष्ट्र राज्यात मनोधैर्य योजना अंमलात आली आहे. जवळपास एक वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. या कालावधीत जिल्ह्यात ११ बलात्काराच्या आणि २४ बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत. यातील पीडितांनी महिला व बालकल्याण विभागाकडे मनोधैर्य योजनेतून वित्तीय सहाय्य, समुपदेशन, निवारा व वैद्यकीय तसेच कायदेशीर मदत मिळावी म्हणून प्रस्ताव दाखल केले आहेत. या प्रस्तावानुसार ३५ पैकी १२ प्रकरणांत पीडितांना लाभ देण्यात आला आहे. प्रत्येकी २ लाख रुपयाप्रमाणे ३४ लाख २० हजार रुपयांचा निधी वितरीत केला आहे. उर्वरित १३ प्रकरणांत पीडितांना मदत मिळाली नाही. १३ पैकी ४ बलात्काराची, ९ बाललैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे आहेत. शासनाकडून ३७ लाखांचा निधी या प्रकरणासाठी मंजूर झाला आहे. परंतु, अद्याप पीडितांना तो मिळू शकला नाही. स्थानिक अधिकारी प्रस्ताव पाठविल्यानंतर पाठपुरावा करण्यात कमी पडत आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या पदरात वेळेत हा निधी पडत नाही. शिवाय, मदतीपुरतेच प्रस्ताव घेतले जात आहेत. समुपदेशन, निवारा, मानसोपचार तज्ज्ञांची सेवा देण्याकडे स्थानिक प्रशासनाचा कल दिसत नाही. पीडितांकडून तसे प्रस्ताव आले नसल्याचे सांगितले जाते. एक वर्षाच्या कालावधीत बलात्कार व बाललैंगिक अत्याचाराच्या फक्त ३५ प्रस्ताव महिला बालविकास विभागाकडे दाखल झाले आहेत. वास्तविक पाहता विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये नोंद झालेल्या बाललैंगिक अत्याचाराच्या आणि बलात्काराच्या घटनांचा आकडा मोठा आहे. परंतु, पीडितांनी स्वत: प्रस्ताव देणे ही अट असल्याने लाभार्थी नगण्य आहेत.
बलात्कार प्रकरणात मंजूर झालेल्या एकूण निधीपैकी २५ टक्के निधी पीडितांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येतो. तर ७५ टक्के निधी एफडी केला जातो. बाललैंगिक अत्याचार प्रकरणात ७५ टक्के निधी पीडित मुलांच्या १८ वर्षांपर्यंत बँक खात्यावर ठेवला जातो. तर २५ टक्के निधी तीन वर्षांच्या मुदतीवर ठेवला जातो. अशा पद्धतीने २२ प्रकरणांत ३४ लाख २० हजार रुपयांचा निधी वितरीत केला असल्याचे महिला व बालविकास अधिकारी बी.एच. निपाणीकर यांनी सांगितले.