‘आत्मा’चा महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प बंद

औरंगाबाद : कृषी विभागातील अ‍ॅग्रिकल्चरल टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट सिस्टीम अर्थात ‘आत्मा’अंतर्गत राबविण्यात येणारा महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प (एमएसीपी) बंद करण्यात आला आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपनीची चळवळ उभी करण्यास एमएसीपीचा मोठा वाटा आहे. यासाठी जागतिक बँकेने अर्थसाह्य केले होते. २०१० च्या डिसेंबर महिन्यात या प्रकल्पाला सुरुवात झाली. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील कृषी विभागात ‘आत्मा’अंतर्गत एमएसीपी प्रकल्प राबविण्यात आला. या प्रकल्पाची मुदत डिसेंबर २०१६ होती; पण त्यानंतर आणखी दोन वर्षांची मुदत वाढून ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रकल्प बंद करण्यात आला.

राज्यात ४०६ शेतकरी कंपन्या तयार करण्यात आल्या. त्यांना यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी सुमारे ७२ कोटी रुपये खर्चापैकी ५३ कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून देण्यात आले व उर्वरित रक्कम शेतकरी कंपन्यांनी उभारली. याद्वारे राज्यात दीड लाख शेतकरी एकत्र आले. औरंगाबादचा विचार केल्यास मागील सात वर्षांत जिल्ह्यात १४ अनुदानित व १ विनाअनुदानित, अशा १५ शेतकरी कंपन्यांची स्थापना करण्यात आली.

यंत्रसामुग्रीसाठी सर्व कंपन्यांना मिळून १ कोटी ७० लाख रुपयांच्या जवळपास रक्कम देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आता एमएसीपीचा पुढचा टप्पा म्हणून राज्य शासन जागतिक बँकेच्या सहकार्याने ‘स्मार्ट प्रकल्प’ सुरू करणार आहे. याद्वारे शेतकरी कंपन्यांना व्यवसायाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न होणार आहेत. मात्र, हा प्रकल्प कधी सुरू होणार हे राज्य शासनाने अजून स्पष्ट केले नाही.

एमएसीपीचे कर्मचारी घरी
‘आत्मा’अंतर्गत महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प (एमएसीपी) प्रकल्प राबविण्यात येत होता. मात्र, जागतिक बँकेच्या करारानुसार ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी या प्रकल्पाचा कालावधी संपला. यामुळे या प्रकल्पात काम करणाºया कर्मचाºयांची सेवाही संपुष्टात आली. शहानूरमियाँ दर्गा परिसरातील ‘आत्मा’च्या कार्यालयात एमएसीपीसाठी तीन कर्मचारी कार्यरत होते. यात एक कृषी पणनतज्ज्ञ, एक संगणक परिचालक व एक लेखापाल यांचा समावेश होता. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी विभागात एमएसीपीचा विभाग होता. यात तीन कर्मचारी होते, तसेच याचे मुख्य कार्यालय पुण्यात आहे. प्रकल्पाचा कालावधी संपल्याने या प्रकल्पात काम करणाºया सर्व कर्मचाºयांची सेवा संपुष्टात आली. मागील ७ वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता ‘स्मार्ट’ प्रकल्पात सामावून घ्यावे, अशी मागणी कर्मचाºयांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.