औरंगाबाद : आर्थिक मंदीच्या संकटामुळे कापड उद्योगाकडून कापसाची मागणी घटत आहे. परिणामी राज्यासह मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना १० ते १५ हजार कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत शेती आणि शेतकऱ्यांच्या मूळ मुद्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका होत आहे.
देशातील कापसाचे उत्पादन मागच्या वर्षापर्यंत सरासरी ३ कोटी ६० ते ८० लाख गाठी इतके होत आहे. राज्यात ६० ते ८० लाख गाठींचे उत्पादनाचे प्रमाण आहे. गेल्यावर्षी जगासह देशात सरकी ढेपीचे दर प्रतिक्विंटल ३ हजार २०० रुपयांपर्यंत पोहोचले. त्यामुळे कापसाला प्रतिक्विंटल ५८०० रुपये दर मिळाला. तथापि, यावर्षी कापसाचे, रुईचे दर अमेरिका व जगाच्या बाजारात घटले आहेत.
सरकी व ढेपीचे दरही कमी होण्याचे संकेत आहेत. यामुळे मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कापसाचे दर २ हजार रुपयांनी कमी होऊन ते यावर्षी ५८०० रुपयांवरून ते ३५०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या खाली आले आहेत. बाजारात कापसाला अपेक्षित दर मिळणार नसल्याने कापूस पणन महासंघ तसेच सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया) कडेच कापसाचा ओघ वाढेल, असे असताना सरकारी यंत्रणा मात्र १५ नोव्हेंबरपर्यंत कापूस खरेदी सुरूकरणार नाहीत. जर निवडक संकलन केंद्रांवर खरेदी सुरूकेली तरी प्रचंड जाचक अटी टाकतील, अशी भीती वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
निवडणुकीच्या धामधुमीत कुणी लक्ष देईना देशात सर्वाधिक कापूस लागवड महाराष्ट्रात होते. राज्यात पाच वर्षांपासून सरासरी ४० लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड होत आली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खान्देशसह पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतीचे अर्थकारण कापूस पिकावरच अवलंबून आहे. सुमारे १० टक्के क्षेत्रावरच पूर्वहंगामी कापूस लागवड असते. गेली चार ते पाच वर्षे कापूस उत्पादकांसाठी खडतर गेली. मागील वर्षी राज्यात २०१८-१९ च्या हंगामात ४२.५४ लाख हेक्टर क्षेत्रात कापूस लागवड करण्यात आली होती. उत्पादन केवळ ७१ लाख गाठी झाले. उत्पादकता २८३.७३ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर इतकी कमी आहे. कॉटन असोसिएशन आॅफ इंडियाच्या अहवालात या अल्प उत्पादकतेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. मात्र एकही नेता, सत्तेतील व विरोधी बाकावरील राजकीय पक्ष या विषयावर बोलत नाही याची खंत वाटते, असे मत तिवारी यांनी व्यक्त केले.