मग्रारोहयोचे बजेट सर्वेक्षणातून तयार होणार

परभणी: महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे २०१५-१६ चे लेबर बजेट राज्यातील १३८ तालुक्यांमध्ये सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून तयार करण्यात येणार असून त्यामध्ये जिल्ह्यातील ८ तालुक्यांचा समावेश आहे.
राज्यात यशस्वी ठरलेली महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना केंद्राने ती महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना या नावाने देशभर लागू केली आहे. या योजनेनुसार प्रत्येक व्यक्तीला रोजगार मिळावा, या उद्देशाने शासनाने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहे. या योजनेवर काम करणाऱ्या मजुरांचे योग्य ते बजेट तयार व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाने सर्व घटकांना सामावून घेऊन सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील १३८ तालुक्यांमध्ये २०१४-१५ चे लेबर बजेट करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचयातीमार्फत तयार करण्यात येणाऱ्या या बजेटमध्ये जिल्ह्यातील परभणी वगळता उर्वरित आठही तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे बजेट तयार करण्यात येत असताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब, स्त्रीकर्ता असलेली कुटुंब, शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटंब, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवासचे लाभार्थी, अनुसूचित जमाती व पारंपारिक वनवासी (वनहक्क मान्य करणे अधिनियम २००६, २००७ चे लाभार्थी) तसेच कृषीकर्ज माफी, कर्जसहाय्य योजना आदी लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्याकडून माहिती घेतली जाणार आहे. यावेळी त्यांच्याकडून कामाच्या मागणीसंदर्भातील सर्वेक्षण करण्यात येणार असून कशा प्रकारे सर्वेक्षण करायचे, याबाबतही माहिती प्रशासकीय यंत्रणेला देण्यात आली आहे. या सोबतच संबंधित कुटुंबातील एका व्यक्तीकडे जॉबकार्ड असणे आवश्यक करण्यात आले असून त्यांच्याकडील आधारक्रमांकाची माहितीही यावेळी जमा केली जाणार आहे. सर्व्हेक्षणाची ही माहिती एकत्रित केल्यानंतर २०१५-१६ चे लेबर बजेट तयार करुन त्यानुसार निधी वितरित केला जाणार आहे.