छत्रपती संभाजीनगर : पंचायतराज व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक म्हणून ग्रामपंचायतींकडे पाहिले जाते. त्यामुळेच अलीकडे वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर जमा केला जातो. त्यातून गावांत विकासकामे करणे सुकर झाले आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ८७० पैकी १४३ ग्रामपंचायतींना स्वत:ची इमारतच नव्हती. इमारत उभारण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे सुमारे १२० ग्रामपंचायतींनी प्रस्ताव सादर केले होते. त्यापैकी शासनाने ‘बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनें’तर्गत ८४ ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत.
शासनाने तूर्तास ८४ प्रस्तावांना मंजुरी दिली असली तरी आचारसंहिता उठल्यानंतर उर्वरित ३६ प्रस्तावांतील त्रुटींची पूर्तता करून जि. प. पंचायत विभागामार्फत ते शासनाकडे सादर केले जाणार असल्याचे पंचायत विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले आहे.
जिल्ह्यात ८७० पैकी १४३ ग्रामपंचायतींना स्वत:ची इमारत नाही. इमारत नसलेल्या अनेक ग्रामपंचायतींचा कारभार शाळांच्या खोल्यांत, अंगणवाड्या तसेच किरायाच्या खोलींतून चालतो. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायत इमारत बांधकामासाठी निधीचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण, त्यावर निर्णय झाला नव्हता. दरम्यान, गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय तर झालाच. शिवाय, या योजनेत ग्रामपंचायत इमारत बांधकामासाठी स्वनिधी खर्च करण्याची असलेली अटही रद्द करण्यात आली.
या योजनेंतर्गत २००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना आता १५ लाखांऐवजी २० लाख रुपये आणि २००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना १८ लाखांऐवजी २५ लाख अनुदान मिळणार आहे. ग्रामपंचायतींना इमारत बांधकामासाठी यापेक्षा अधिक निधीची गरज पडली तर शासनाच्या इतर योजना, वित्त आयोगाचा निधी, जिल्हा ग्रामविकास निधी, स्थानिक विकास निधी (खासदार, आमदार निधी) यामधून तो दिला जाणार आहे.
काय आहे योजना?या योजनेंतर्गत स्वतंत्र इमारत नसलेल्या ग्रामपंचायतींना स्वत:ची कार्यालयीन इमारत उभारण्यासाठी शासन निधी देणार आहे. ही योजना १७ जानेवारी २०१८ पासून सुरू झाली. पण, तेव्हा शासनाकडून ९० टक्के निधी देण्याची याेजनेत तरतूद होती. तसेच, ग्रामपंचायतींना स्वत:चा १० टक्के निधी खर्च करण्याची अट होती. आता शासन १०० टक्के निधी देणार आहे. सुरुवातीला सन २०१८-१९ ते २०२१-२२ पर्यंतच ही योजनेची मुदत होती. ती आता सन २०२७-२८ या वर्षापर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे.