डिजिटल इंडिया धोरणाला खो

नजीर शेख , औरंगाबाद
देशात डिजिटल इंडियाची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा असली तरी संगणकशास्त्र विषयाच्या अभ्यासक्रमात शिक्षकांची पदे भरण्याबाबत उच्च शिक्षण विभाग आणि विद्यापीठ स्तरावर उदासीनता दिसून येत आहे. परिणामी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्नित असणाऱ्या २३ महाविद्यालयांतील अनुदानित असणारी पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरील शिक्षकांची पन्नासहून अधिक पदे रिक्त आहेत.
देशात संगणक साक्षरता वाढून देशाचे नाव जागतिक पातळीवर जाण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडियाची घोषणा केली आहे. राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना ज्या महाविद्यालयांत संगणकशास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स आदी विषय शिकविले जात होते अशा महाविद्यालयांचे एप्रिल २०१२ मध्ये अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये रूपांतर करण्यात आले.
औरंगाबाद विभागात अशी २३ महाविद्यालये आहेत. त्यामधील पदवीस्तरावरील शिक्षकांची ४४ पदे रिक्त आहेत. या पदांना वेतन अनुदानही मंजूर आहे. मात्र मागील तीन वर्षांपासून रिक्त जागा भरल्याच गेल्या नाहीत. सध्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी रिक्त जागा त्वरित भरण्यात येतील, असे आश्वासन आठ महिन्यांपूर्वी दिले होते. मात्र त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठांतर्गत पदव्युत्तर महाविद्यालयांमध्ये १६ महाविद्यालयांत विज्ञान शाखेतंर्गत संगणकशास्त्र हा विषय शिकविला जातो.
४यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात सात ठिकाणी, बीड जिल्ह्यात चार ठिकाणी, उस्मानाबाद जिल्ह्यात तीन ठिकाणी तर जालना जिल्ह्यात एक ठिकाणी हा विषय शिकविला जातो. मात्र या १६ महाविद्यालयांमध्ये चार महाविद्यालयांतच पूर्णवेळ शिक्षक आहेत. बाकीच्या महाविद्यालयांनी शिक्षकांची पदे भरलीच नाहीत. यामुळे या महाविद्यालयांतही विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित आहेत.