दर्जावाढ रद्दच्या आदेशाला ‘खो’!

By Admin | Updated: February 9, 2015 00:45 IST2015-02-09T00:22:55+5:302015-02-09T00:45:46+5:30

संजय तिपाले , बीड आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या ६३ शिक्षकांनी नियमबाह्यपणे दर्जावाढ पदरात पाडून घेतल्या होत्या. सीईओंनी दर्जावाढ रद्दचे आदेश काढत शिक्षकांना दणका देण्याचा प्रयत्न केला;

'Lose' to the order for the cancellation order! | दर्जावाढ रद्दच्या आदेशाला ‘खो’!

दर्जावाढ रद्दच्या आदेशाला ‘खो’!


संजय तिपाले , बीड
आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या ६३ शिक्षकांनी नियमबाह्यपणे दर्जावाढ पदरात पाडून घेतल्या होत्या. सीईओंनी दर्जावाढ रद्दचे आदेश काढत शिक्षकांना दणका देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु दर्जावाढीने रुजू झालेले ठिकाण शिक्षकांना सोडवत नाही. सीईओंच्या आदेशालाही ‘खो’ देत आहे तेथेच ठाण मांडून शिक्षकांनी ‘शाळा’ सुरु केली आहे.
२०१३ व २०१४ मध्ये आंतरजिल्हा बदलीने ९०० हून अधिक शिक्षक जिल्ह्यात आले होते. आॅगस्ट २०१४ मध्ये जिल्हा परिषदेत शिक्षकांना दर्जावाढ देण्यात आली होती. मात्र, दर्जावाढ देताना नियमांना फाटा देण्यात आला होता. खिरापतीप्रमाणे दर्जावाढ बहाल करत अक्षरश: ‘बाजार’ मांडला होता.
त्यामुळे दर्जावाढीविरुद्ध तक्रारीही झाल्या होत्या. दरम्यान, आंतरजिल्हा बदलीने येणाऱ्या शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता बीडमध्ये आल्यानंतर ‘झिरो’ झालेली असतानाही तब्बल ६३ सहशिक्षक दर्जावाढीने प्राथमिक पदवीधर झाले होते. त्यांनी केवळ दर्जाचा वाढवून घेतला नाही तर सोबत त्या पदाची वेतननिश्चतीही करून घेतली.
सीईओ नामदेव ननावरे यांनी २० जानेवारी २०१५ रोजी आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांच्या दर्जावाढ रद्द करत जोरदार हादरा दिला होता;पण या आदेशाची अंमलबजावणी झालीच नाही. त्यामुळे नियमबाह्य दर्जावाढ प्राप्त करणारे शिक्षक आहे त्या शाळांमध्येच कार्यरत आहेत. प्राथमिक पदवीधरांच्या जागेवर त्यांनी ठाण मांडल्याने या पदासाठीच्या मूळ दावेदारांची अडचण झाली आहे.
दर्जावाढ प्राप्त करताना मोठी ‘उलाढाल’ झाली. त्यामुळे दर्जावाढीचे पद सोडून मूळ पदावर येण्यास काही शिक्षक अनुत्सूक असल्याचे सांगितले जात आहे.
गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना कळविले
शिक्षणाधिकारी (प्रा.) सुखदेव सानप म्हणाले, सीईओंनी दिलेले आदेश सामान्य प्रशासन विभागातून थेट तालुक्यांना गेले होते. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी दर्जावाढ रद्दच्या आदेशानुसार कार्यवाही करुन अहवाल सादर करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. अनुपालन अहवालही मागविला आहे.

Web Title: 'Lose' to the order for the cancellation order!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.