खड्ड्यातून स्वेच्छा निधीवर उड्या

औरंगाबाद : शहरातील सर्व प्रमुख रस्ते, अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट झाली आहे. एकही रस्ता चांगला राहिलेला नाही. खड्ड्यांमुळे सर्वसामान्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. मनपा अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी एक दिवस दुचाकीवर संपूर्ण शहर फिरून बघावे. वॉर्डांमधील छोटे रस्ते चिखलमय झाले असून, किमान मुरूम तरी टाका, असे एक ना अनेक प्रश्न बुधवारी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी उपस्थित केले. खड्ड्यांच्या मुद्यावर प्रशासनाला जाब विचारण्याचा मुद्या बाजूला ठेवून नगरसेवकांनी स्वेच्छा निधीतून २५ हजारांची थेट ‘फुटकळ’कामे करण्यास मुभा द्या म्हणून संपूर्ण सभागृह डोक्यावर घेतले.
मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी शहरातील खड्ड्यांचा मुद्या उपस्थित केला. नगरसेवक बापू घडामोडे, माधुरी अदवंत, राजगौरव वानखेडे, विजय औताडे, शेख नवीद आदींनी औरंगाबादकरांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल सविस्तर कथन केले. प्रत्येक नगरसेवकाने आपापल्या भागातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था नमूद केली. आॅक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यात औरंगाबादेत आंतरराष्ट्रीय सार्क परिषद होणार आहे.
यानिमित्त येणारे विदेशी पाहुणे खड्डे पाहून अवाक होतील. लवकरच गणेशोत्सव येत आहे. गणपती बाप्पांना खड्ड्यातून नेणार का, असाही प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
नगरसेवकांच्या भावना ऐकून क्षणभर प्रशासनही अवाक झाले होते. खड्ड्यांच्या मुद्यावर सर्व नगरसेवकांनी प्रशासनाची कमालीची कोंडी केली. प्रशासनाकडून काम होत नसेल तर स्पष्टपणे सांगून टाकावे. आम्ही स्वखर्चाने खड्डे बुजवून घेऊ असेही छातीठोकपणे काही नगरसेवकांनी सांगून प्रशासनाची धडधड अधिक वाढविली.

मनपा आयुक्तांची विषयाला बगल...
खड्ड्यातून अचानक नगरसेवकांनी स्वेच्छा निधीवर उड्या मारल्या. मागील दीड वर्षापासून वॉर्डांमध्ये एक रुपयाचेही काम झाले नाही. छोटी-छोटी कामे करण्यासाठी प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रशासनाने २५ हजार रुपयांची ए-१ ची कामे बंद केली आहेत. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. नगरसेवकांना आपल्या वॉर्डात ७ लाख रुपये ‘स्वेच्छा’ निधी विनानिविदा वापरण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी सुरू केली. नगरसेवक विजय औताडे, रामेश्वर भादवे, गंगाधर ढगे, राजगौरव वानखेडे, ऋषी खैरे आदींनी प्रशासनावर हल्लाबोल केला. स्वेच्छा निधी आमच्या हक्काचा आहे. आम्ही हा निधी फुटकळ कामांसाठी वापरू शकतो. प्रशासनाने फक्त आदेश द्यावेत. आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी यासंदर्भात नियमावली तयार करण्याचे आश्वासन देऊन विषयाला सफाईदारपणे बगल दिली.