समिती अध्यक्षांचे शासनाला पत्र

लातूर : लातूरच्या विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला कायमस्वरूपी अध्यक्ष नसल्याने अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या संदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करताच प्रभारी अध्यक्षांनी शासनाला पत्र पाठवून लातूरच्या प्रभारी पदाच्या कामातून सुटका करण्याची विनंती केल्याचे समजते.
लातूरसह नांदेड, हिंगोली आणि उस्मानाबादसाठी लातूर येथे विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालय स्थापन झाले. मात्र स्थापनेपासूनच या समितीचे कामकाज प्रभारी अधिकाऱ्यांवर चालत आले आहे. गेल्या दीड वर्षापासून अध्यक्षही प्रभारी आहेत. त्यांच्याकडे औरंगाबादचा कायमस्वरूपी पदभार आहे. शिवाय, त्यांना पाठीचा त्रास असल्याने त्यांना प्रवास करणे शक्य नाही. त्यामुळे ते लातूरची अनेक प्रकरणे औरंगाबाद कार्यालयातून हाताळत आहेत. गेल्या दोन सुनावण्याही औरंगाबाद कार्यालयातच झाल्या आहेत. यामुळे लातूर व समिती अंतर्गत असलेल्या जिल्ह्यांना औरंगाबादला खेटे मारावे लागतात. या संदर्भात वृत्त प्रकाशित होताच प्रभारी अध्यक्षांनी लातूरच्या प्रभारी कारभारातून सुटका देण्यात यावी, अशा आशयाचे राज्य शासनाला पत्र पाठविले असल्याचे समजते. लातूरच्या जात पडताळणी कार्यालयात या संदर्भात संपर्क साधला असता कर्मचाऱ्यांनी दुजोरा दिला.(प्रतिनिधी)
लातूर कार्यालयातील कर्मचारी आठ दिवसाला औरंगाबादला चकरा मारून प्रकरणे हाताळत असले, तरी अध्यक्षाविना काही प्रकरणांवर निर्णय घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अध्यक्ष, सचिव आणि संशोधन अधिकारी यांच्या किमान आठवड्याला बैठक होऊन गंभीर विषयावर निर्णय होणे अपेक्षित असते. परंतु, कायमस्वरूपी अध्यक्ष नसल्यामुळे निर्णय होत नाहीत. अशा अडचणीत समिती कार्यालय सध्या तरी आहे.