शिक्षण समितीच्या बैठकीकडे सदस्यांची पाठ !

उस्मानाबाद : एकीकडे जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता वर्षागणिक खालावत आहे. ही परिस्थिती सुधारण्याच्या अनुषंगाने शिक्षण समितीच्या बैठकीत मंथन होवून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. परंतु, या उद्देशाला समितीवरील सदस्यांकडून हरताळ फासला जात आहे. समितीवर नऊ सदस्य असताना मंगळवारी झालेली बैठक सभापतींसह अवघ्या दोन सदस्यांवर पार पडल्याचे समजते. विशेष म्हणजेच बैठकीस एक सदस्य पतीही उपस्थित होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत नेमके चाललेय तरी काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शेतकरी, शेतमजुरांसह आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या कुटुंबातील मुले ज्ञानाचे धडे गिरवितात. याच शाळांची गुणवत्ता वर्षागणिक ढासळू लागली आहे. गुणवत्तेची होणारी पडझड रोखण्यासाठी शिक्षण समितीच्या बैठकीत मंथन होणे अपेक्षित असते. समितीवरील सदस्यांनी अशा महत्वाच्या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणून निर्णय घेणे गरजेचे असते. या समितीवर वर्णी लागावी म्हणून धवाधाव करणारी सदस्य मंडळी निवड झाल्यानंतर बैठकांना साधी उपस्थिती लावण्याची तसदी घेत नसल्याचा चिंताजनक प्रकार मंगळवारी झालेल्या बैठकीतून समोर आला आहे. नेहमीप्रमाणे दुपानंतर बैठकीला सुरूवात झाली. शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी झाडून बैठकीला हजर राहिले. परंतु, जनतेचे कैवारी म्हणवून घेणारी सदस्य मंडळी मात्र, पूर्ण संख्येने हजर नव्हती. शिक्षण समितीचे सभापती सुधाकर गुंड यांच्यासह राष्ट्रवादीचे गटनेते महेंद्र धुरगुडे, स्वीकृत सदस्य प्रकाश आष्टे आणि एक सदस्य पती सभागृहामध्ये होते. तर समितीवरील सभापती बाबुराव राठोड, सुभाष माळी, कैलास शिंदे, मिनाताई सूळ, धनश्री ढंगे, अर्चनाताई पाटील आणि अर्चनाताई शेळके हे पदाधिकारी बैठकीला उपस्थित नव्हते. त्यामुळे बोटावर मोजण्याइतपतच सदस्यांवर ही बैठक उरकली गेली. समितीवरील सर्व पदाधिकारी हजर नसतील, तर त्या बैठकीला गांभीर्य तरी येणार कसे? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. अशा स्वरूपाचे चिंताजनक चित्र असेल तर यातून शाळांची गुणवत्ता वाढीच्या अनुषंगाने ठोस निर्णय होणार तरी कसे? असा सवाल आता उपस्थित होवू लागला आहे. एकीकडे एखादी बैठक वा सभेला संबंधित विभागाचे प्रमुख अथवा अन्य अधिकारी उपस्थित नसतील, तर यातीलच काही मंडळी सभागृह दणाणून सोडतात. तसेच कारवाईच्या मागणीसाठी अर्धा-अर्धा तास सभागृहात चर्चा घडवून आणतात. आता हेच जनतेचे कैवारी ‘शिक्षण’सारख्या महत्वाच्या समितीच्या बैठकीला हजेरी लावत नसतील, तर त्यांच्याविरूद्ध कोण कारवाई करणार? असा प्रश्न या निमित्ताने शिक्षण प्रेमी उपस्थित करू लागले आहेत. (प्रतिनिधी)